06
Aug
चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर से जुड़े लंबे समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों को लेकर बड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखा है। प्रस्ताव में 22 गांवों के लाल डोरा क्षेत्र का विस्तार, पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक, तथा लीजहोल्ड संपत्तियों को फ्रीहोल्ड में बदलने जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। इन प्रस्तावों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय स्तर पर विचार किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। विशेष रूप से पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व मिलने का रास्ता खुलेगा, जबकि लाल डोरा…