चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों के लोगों को मिलेंगे मालिकाना हक: 7 साल से रह रहे मूल आवंटी और कानूनी वारिस करा सकेंगे फ्रीहोल्ड; कलेक्टर रेट का 5% देना होगा

चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत की खबर है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पुनर्वास कॉलोनियों के मकानों और फ्लैटों पर फ्रीहोल्ड यानी मालिकाना हक देने के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। 17 नवंबर को जारी Chandigarh Rehabilitation Colonies Freehold Rights Rules, 2026 के तहत पात्र मूल आवंटी, रिकॉर्ड में दर्ज सह-आवंटी और उनके कानूनी वारिस अब अपने मकान को फ्रीहोल्ड करा सकेंगे। इसके लिए आवेदक को मकान के निर्धारित कलेक्टर रेट के आधार पर 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।

नए नियमों के अनुसार, आवेदक का संबंधित मकान में आवेदन की तारीख से पहले कम से कम सात साल तक रहना जरूरी है। यह सुविधा चंडीगढ़ की 1975 और 1979 की पुनर्वास योजनाओं के तहत आवंटित मकानों, ट्रांजिट साइटों और Chandigarh Small Flats Scheme 2006 के तहत दिए गए फ्लैटों पर लागू होगी। इसके अलावा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के तहत पुनर्वास योजनाओं में आवंटित आवास भी इसके दायरे में आएंगे।

फ्रीहोल्ड के लिए आवेदन मूल आवंटी, रिकॉर्ड में दर्ज सह-आवंटी या पात्र कानूनी वारिस कर सकेंगे। आवेदन के साथ पहचान पत्र, मूल आवंटन पत्र और कम से कम सात साल के कब्जे का प्रमाण देना होगा। जिन लोगों के लाइसेंस डीड का निष्पादन नहीं हुआ है, उन्हें भी केवल इसी आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। हालांकि, जिन मकानों का आवंटन या लाइसेंस रद्द हो चुका है और बहाल नहीं हुआ है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

नियमों में एक महत्वपूर्ण राहत यह भी दी गई है कि मकान से संबंधित अदालत में मामला लंबित होने, बिल्डिंग वायलेशन, दुरुपयोग या अतिक्रमण होने मात्र से आवेदन खारिज नहीं होगा। हालांकि, फ्रीहोल्ड की प्रक्रिया संबंधित अदालत या सक्षम प्राधिकरण के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। कानूनी वारिसों के बीच उत्तराधिकार को लेकर विवाद होने पर प्रशासन अतिरिक्त दस्तावेज या अदालत का फैसला मांग सकता है।

फ्रीहोल्ड कराने के लिए मकान के उस क्षेत्रफल पर लागू कलेक्टर रेट के आधार पर 5 प्रतिशत प्रीमियम तय होगा, जो एस्टेट ऑफिस या चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा आवेदक को लाइसेंस फीस, किराये या हायर परचेज टेनेंसी एग्रीमेंट (HPTA) के तहत बकाया मूल राशि भी चुकानी होगी। सक्षम अधिकारी दस्तावेजों की जांच के बाद प्रोविजनल मंजूरी और भुगतान की राशि बताएंगे। मंजूरी के बाद पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी कर कन्वेयंस डीड का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केवल मंजूरी या भुगतान से मालिकाना हक नहीं मिलेगा; यह अधिकार डीड के निष्पादन और रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा।

नए नियमों के तहत फ्रीहोल्ड अधिकार मिलने के बाद संबंधित मकान को पांच साल तक बेचा, गिफ्ट या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, विरासत, वसीयत और मॉर्गेज के मामलों में यह पाबंदी लागू नहीं होगी।

प्रशासन के अनुसार, इस फैसले से करीब 50 हजार परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, GPA के जरिए मकान खरीदने वाले मौजूदा निवासियों को लेकर पात्रता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नए नियमों में मुख्य रूप से मूल आवंटियों, दर्ज सह-आवंटियों और कानूनी वारिसों को ही शामिल किया गया है।

By Gurpreet Singh

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