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भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं और अहम प्रशासनिक मामलों की व्यापक समीक्षा

भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं और अहम प्रशासनिक मामलों की व्यापक समीक्षा

चंडीगढ़ (नवल किशोर): मुख्य सचिव, यू.टी. चंडीगढ़, श्री हिरियडका राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक सचिवों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की गई तथा विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सबसे पहले भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को कवर करने की प्रगति की नियमित निगरानी करने तथा लंबित मामलों का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए, ताकि…
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सप्ताह का समापन 6 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्तर के समारोह के साथ होगा

सप्ताह का समापन 6 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्तर के समारोह के साथ होगा

नई दिल्ली(राजीव शर्मा): सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के पांच वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सप्ताह-भर चलने वाले समारोहों की शुरुआत की है। ये समारोह 29 जून से 6 जुलाई, 2026 तक देशव्यापी अभियान के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य मंत्रालय की उपलब्धियों, पहलों और भविष्य की दृष्टि को देशभर के लोगों तक पहुंचाना है। सप्ताह-भर चलने वाले ये समारोह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के “सहकार से समृद्धि” के विजन के अनुरूप और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय…
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सरकार ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत सुधार नोटिस की व्यवस्था शुरू की

सरकार ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत सुधार नोटिस की व्यवस्था शुरू की

नई दिल्ली(राजीव शर्मा):उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 के माध्यम से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत सुधार नोटिस की व्यवस्था शुरू की है। इस नई पहल के अंतर्गत, पहली बार प्रक्रियात्मक या नियामक नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायों को दंडात्मक कार्रवाई से पहले अपनी त्रुटियों को सुधारने का मौका दिया जाएगा। यह पहल स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने, अनावश्यक मुकदमों में कमी लाने और एक भरोसेमंद नियामक ढांचे का निर्माण करने में सहायक है। इसके साथ ही, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत बनाए रखते हुए व्यापार सुगमता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्य…
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