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उपभोक्ता संरक्षण को मिलेगा और मजबूत आधार, सरकार ने ई-कॉमर्स नियमों में किया संशोधन

उपभोक्ता संरक्षण को मिलेगा और मजबूत आधार, सरकार ने ई-कॉमर्स नियमों में किया संशोधन

नई दिल्ली(राजीव शर्मा):भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली, 2020 में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए एक पारदर्शी और संतुलित नियामक ढांचे की सुविधा प्रदान करते हुए उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना है। संशोधित नियमावली कारोबारी सुगमता की आवश्यकता और ई-कॉमर्स संस्थाओं पर अनावश्यक नियामक बोझ थोपे बिना उपभोक्ता हितों की रक्षा करने वाले एक संतुलित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए डिजिटल मार्केटप्लेस में उभरती उपभोक्ता चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। संशोधित नियमावली के एक प्रमुख प्रावधान के तहत…
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सरकार ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत सुधार नोटिस की व्यवस्था शुरू की

सरकार ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत सुधार नोटिस की व्यवस्था शुरू की

नई दिल्ली(राजीव शर्मा):उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 के माध्यम से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत सुधार नोटिस की व्यवस्था शुरू की है। इस नई पहल के अंतर्गत, पहली बार प्रक्रियात्मक या नियामक नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायों को दंडात्मक कार्रवाई से पहले अपनी त्रुटियों को सुधारने का मौका दिया जाएगा। यह पहल स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने, अनावश्यक मुकदमों में कमी लाने और एक भरोसेमंद नियामक ढांचे का निर्माण करने में सहायक है। इसके साथ ही, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत बनाए रखते हुए व्यापार सुगमता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्य…
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