नई दिल्ली(राजीव शर्मा):केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब के जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) स्थित ग्राम बदरपुर में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ में सहभागिता कर प्रदेश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर श्री चौहान ने पंजाब के कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां की उपस्थिति में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 हेतु द्वितीय मदर सैंक्शन के रूप में 254.20 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का स्वीकृति पत्र सौंपा। इसके साथ ही राज्य की वार्षिक कार्ययोजना के तहत 98.44 करोड़ रु. की लागत वाली 7 नई कृषि परियोजनाओं को भी केंद्र सरकार की मंजूरी प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने खाद की कालाबाजारी व ‘टैगिंग’ करने वालों को जेल भेजने और नकली कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए कड़ा पेस्टिसाइड कानून बनाने का बड़ा ऐलान किया। साथ ही उन्होंने यूरिया के विकल्प के रूप में 10,000 हेक्टेयर में ‘ग्रीन अमोनिया’ के नए प्रयोग की भी जानकारी दी।
गुरु नानक देव जी की पावन धरती पंजाब को नमन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब के जवानों ने हमेशा सीना तानकर देश की रक्षा की है और पंजाब के किसानों ने हरित क्रांति के माध्यम से अपनी मेहनत से देश के अन्न के भंडार भरे हैं। आगामी 24 तारीख को आने वाले श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व (जयंती) का स्मरण करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गुरु साहिब के विचार और ‘किरत करो, नाम जपो और वंड छको’ के उपदेश सदैव मानवता की सेवा और परिश्रम की नई प्रेरणा व ऊर्जा देते हैं। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, “मेरे किसान भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए मामा पहले हूँ और मंत्री बाद में। किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है।”
केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे किसानों की सेवा: 254.20 करोड़ रु. की सौगात
राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य में अलग-अलग सरकारें हो सकती हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता- हमारा एकमात्र लक्ष्य पंजाब के किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। इसी संकल्प के तहत उन्होंने पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को PM-RKVY के अंतर्गत 254.20 करोड़ रु. की स्वीकृति का पत्र सौंपा। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार की मांग पर 98.44 करोड़ रु. की लागत वाली 7 नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इस राशि से पंजाब में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, आधुनिक कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने और समग्र कृषि विकास को नई गति मिलेगी।
खाद की टैगिंग और कालाबाजारी पर सख्त चेतावनी, बनेगा नया पेस्टिसाइड एक्ट
किसानों की समस्याओं पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी डीलर या दुकानदार को खाद के साथ अन्य अनावश्यक उत्पादों की ‘टैगिंग’ करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विदेशों से महंगी खाद मंगाकर किसानों को भारी सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है, ताकि किसान को मुनाफा हो। यदि कोई इसकी कालाबाजारी या टैगिंग करेगा, तो उसकी जगह सिर्फ जेल होगी। इसके साथ ही नकली खाद, बीज और घटिया कीटनाशकों की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए श्री चौहान ने घोषणा की कि सरकार पुराने पेस्टिसाइड एक्ट में बदलाव कर एक नया और बेहद कड़ा कानून लाने जा रही है, जिसके लिए देशभर के किसानों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे हैं।
10,000 हेक्टेयर में ‘ग्रीन अमोनिया’ का प्रयोग और धरती की सेहत बचाने का आह्वान
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे दिल्ली के दफ्तर में बैठकर नहीं, बल्कि खेतों की मेड़ पर किसानों के साथ बैठकर नीतियां बनाने में विश्वास रखते हैं। कार्यक्रम में उन्होंने ‘ग्रीन अमोनिया’ के लाइव डेमोंस्ट्रेशन का अवलोकन किया और बताया कि सरकार पहली बार 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग कर रही है, जिसके सफल होने पर किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह अधिक दवा खाने से इंसान बीमार होता है, उसी तरह अंधाधुंध यूरिया, डीएपी और रासायनिक खादों के उपयोग से ‘धरती माता’ भी बीमार हो रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पहले मिट्टी की जांच (सॉयल टेस्टिंग) कराएं और केवल उतने ही पोषक तत्व डालें, जितनी खेत को जरूरत है। साथ ही उन्होंने पराली न जलाकर खेत में ही मिलाने वाले किसान भूपिंदर सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में निरंतर कमी लाकर पंजाब आज पूरे देश के लिए आदर्श बन रहा है।
फसल विविधीकरण, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और हनी बोर्ड पर बड़े निर्णय
श्री चौहान ने कहा कि केवल गेहूं और धान के फसल चक्र पर निर्भर रहना धरती की सेहत और किसान की आय दोनों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने छोटे किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग (एकीकृत खेती) अपनाने का मंत्र देते हुए कहा कि फसल के साथ फल, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम और मधुमक्खी पालन करने से साल भर नियमित आमदनी होती है। उन्होंने बताया कि आगामी बजट में भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अधिक से अधिक प्रोजेक्ट किसानों तक पहुंचाए जाएंगे।
संवाद के दौरान प्रगतिशील किसान जगदीश जी (जैविक खेती, साहीवाल डेयरी व मधुमक्खी पालन), फतेह सिंह जी (बिना बिचौलिए सीधा शुद्ध दूध व मिठाई बिक्री) और रतनजोत जी (5 एकड़ में वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट) के नवाचारों की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने शहद उत्पादकों की समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (हनी बोर्ड) की विशेष बैठक बुलाने तथा जैविक उत्पादों की सर्टिफिकेशन व्यवस्था को सरल बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा किसानों द्वारा उठाई गई छोटे समूहों को कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी, मोरिंडा शुगर मिल के आधुनिकीकरण और आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु भी उन्होंने राज्य सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर पंजाब के कृषि मंत्री श्री खुड्डियां, वरिष्ठ नेता श्री सुनील जाखड़, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के वैज्ञानिक तथा बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान एवं किसान संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
“खेत बचाओ अभियान” के तहत पंजाब के समराला पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, कहा- दिल्ली में बैठकर नहीं, खेतों में जाकर बनेगी किसानों की योजना
नई दिल्ली(राजीव शर्मा) केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ‘स्वस्थ धरा, समृद्ध किसान’ संकल्प के साथ चलाए जा रहे ‘खेत बचाओ अभियान’ (22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026) के तहत कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), समराला (लुधियाना) में आयोजित कार्यक्रम में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब की धरती और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (PAU) के नवाचारों को नमन करते हुए इंटीग्रेटेड फार्मिंग (एकीकृत खेती), फसल विविधीकरण, मिट्टी के स्वास्थ्य, पराली प्रबंधन और किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और आगामी कदमों की घोषणा की।
कार्यक्रम की शुरुआत में श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुरु साहिब ने ‘किरत करो, नाम जपो और वंड छको’ का जो मार्ग दिखाया है, वह पूरी दुनिया को स्वर्ग बना सकता है। उन्होंने कहा कि वे यहां किसी मंत्री के अहंकार से नहीं, बल्कि एक किसान और ‘मामा’ के रूप में किसानों के सेवक बनकर आए हैं। श्री चौहान ने कहा कि कृषि की योजनाएं दिल्ली के बंद कमरों में बैठकर नहीं, बल्कि खेतों की मेड़ पर किसानों के बीच जाकर बननी चाहिए।
उन्होंने पंजाब के किसानों की मेहनत को सलाम करते हुए कहा कि एक समय था जब भारत विदेश से लाल गेहूं मंगाने को मजबूर था, लेकिन पंजाब से शुरू हुई हरित क्रांति के बाद आज भारत के अन्न के भंडार भरे हुए हैं। आज हम चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में नंबर एक और गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मनीला यात्रा का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जी ने भी वहां खालसा दीवान गुरुद्वारे में मत्था टेककर संगत के साथ गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी है।
कम होती कृषि जोत की समस्या पर चिंता जताते हुए केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारे पास विदेशों की तरह हजारों हेक्टेयर के फार्म हाउस नहीं हैं, इसलिए हमें कम जमीन में अधिक मुनाफे के मॉडल अपनाने होंगे। उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किए गए एक एकड़ में तीन फसलों के मॉडल की सराहना की, जिससे किसान सालाना 1.5 लाख रु. तक की शुद्ध आमदनी कमा रहे हैं। उन्होंने केवीके समराला को निर्देश दिया कि इस मॉडल को पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया जाए।
श्री चौहान ने कहा कि केवल गेहूं और धान के फसल चक्र से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। किसानों को फसल विविधीकरण अपनाते हुए अनाज के साथ-साथ फल, फूल, सब्जी, औषधीय खेती, पशुपालन, बकरी पालन और मछली पालन जैसी गतिविधियों को जोड़कर इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी चाहिए।
मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य और अंधाधुंध खाद के उपयोग पर श्री चौहान ने कहा कि बिना मिट्टी की जांच कराए जरूरत से ज्यादा खाद और कीटनाशक डालने से मित्र कीट और केंचुए खत्म हो रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी पूरी जमीन पर नहीं, बल्कि आधे हिस्से में प्राकृतिक खेती करके देखें, जिससे जमीन का स्वास्थ्य सुधरेगा और उत्पादन भी कम नहीं होगा।
पराली के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से किसानों का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि प्रदूषण के नाम पर हर बार किसानों को झूठा बदनाम करना बंद होना चाहिए। किसान खुद जागरूक हो रहे हैं और पराली जलाने के बजाय उसका प्रबंधन कर रहे हैं, क्योंकि पराली खेत का भोजन है और इसे मिट्टी में मिलाने से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। उन्होंने पराली प्रबंधन के लिए सीडर जैसी मशीनों को और सस्ता करने तथा मैकेनाइजेशन योजनाओं को किसानों के अनुकूल बनाने का आश्वासन दिया।
खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाते हुए श्री चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को लगभग 5000 रु. की डीएपी बोरी 1350 रु. में और 3000 रु. की यूरिया बोरी मात्र 266 रु. में उपलब्ध करा रही है। इस सब्सिडी वाली खाद को इंडस्ट्री या अन्य गलत कामों में डायवर्ट होने से रोकने के लिए तेजी से ‘फार्मर आईडी’ बनाई जा रही हैं। पंजाब में अब तक 6 लाख फार्मर आईडी बन चुकी हैं, जिससे किसानों को उनकी जमीन और फसल (जैसे आलू) की वास्तविक जरूरत के अनुसार समय पर खाद मिल सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि बाजार में बिक रहे नकली पेस्टिसाइड्स और खराब बीजों से किसानों को बचाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नया और कड़ा ‘पेस्टिसाइड एक्ट’ तथा बीज कानून बनाने जा रही है।
फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने दो बड़ी राहतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब में आलू, प्याज या टमाटर के दाम गिरते हैं और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे बड़े शहरों में अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से उपज को वहां ले जाकर बेचने का पूरा ट्रांसपोर्टेशन खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसके अलावा, ‘मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम’ के तहत यदि फसल बहुत सस्ते दाम पर बिकती है, तो केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी से बाजार में हस्तक्षेप कर दाम के अंतर की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कराएंगी।
कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान ने बिना चालक के चलने वाले आधुनिक मैपिंग आधारित ट्रैक्टर के प्रयोग की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि खेती राज्य का विषय है, लेकिन किसानों की सेवा में केंद्र और राज्य के बीच कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजाब के कृषि मंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत जो भी प्रस्ताव दिए गए थे, केंद्र सरकार ने उन सभी को स्वीकृत कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई भी किसान भाई-बहन अपने सुझाव और समस्याएं लेकर, समय लेकर उनसे सीधे मिल सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि आयुक्त पी.के. सिंह, पीएयू के कुलपति डॉ. हरविंदर सिंह धालीवाल सहित बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे।
