HimachalPradesh

शिमला(राजीव शर्मा): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने छह पूर्व चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ (CPS) द्वारा सरकारी आवास के कब्जे को पश्चगत प्रभाव से नियमित किए जाने के सरकार के फैसले के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण माँगा है। एक डिवीजन बेंच, जिसका संचालन चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंदर नेगी ने किया, ने चीफ सेक्रेटरी से उस परिस्थितियों का विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है जिनमें पूर्व CPS को सरकारी आवास बनाए रखने की अनुमति दी गई और यह भी कि क्या ऐसी समान छूट अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी दी गई है। बेंच ने यह भी सरकार…