एडमोंटन (राजीव शर्मा): अल्बर्टा के न्याय मंत्री मिकी अमेरी ने थॉमस रोथवेल को अल्बर्टा कोर्ट ऑफ अपील और मैल्कम लावोई को कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच में संघीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने प्रांत की न्याय प्रणाली में दोनों के कानूनी अनुभवों और पृष्ठभूमि को रेखांकित किया।
शुक्रवार को जारी एक बयान में अमेरी ने दोनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को बधाई दी और कहा कि उनका पेशेवर अनुभव और अल्बर्टा के कानूनी संस्थानों में योगदान उनकी नई भूमिकाओं में काफी मूल्यवान साबित होगा।
रोथवेल के पास प्रांतीय और संघीय दोनों स्तरों का अनुभव है। 2020 में कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच में शामिल होने से पहले, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के जस्टिस जे.सी. मेजर के लॉ क्लर्क के रूप में काम किया था और अल्बर्टा जस्टिस के लीगल सर्विसेज डिवीजन में सहायक उप मंत्री के पद पर रहे थे। अपनी इस नवीनतम नियुक्ति के साथ वह प्रांत की अपील अदालत (कोर्ट ऑफ अपील) में सेवाएं देंगे।
वहीं, लावोई को 2024 में अल्बर्टा के न्याय उप मंत्री और उप अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। मंत्री के बयान के अनुसार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के समक्ष कई मामलों में पक्षों का प्रतिनिधित्व भी किया है।
न्यायिक नियुक्तियों में प्रांत ने मांगी बड़ी भूमिका
अमेरी ने अल्बर्टा की उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी बात की और प्रांत के साथ अधिक निकटता से काम करने की संघीय सरकार की तत्परता का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि हालिया नियुक्तियां भविष्य के न्यायिक चयनों पर दोनों सरकारों के बीच सहयोग को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान कर सकती हैं।
अल्बर्टा सरकार का यह रुख रहा है कि न्यायिक नियुक्तियों में प्रांतीय भागीदारी का विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि अदालतों को उन समुदायों और आबादी का सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिनकी वे सेवा करती हैं। अमेरी ने कहा कि प्रांत की अधिक भागीदारी से न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है।
कनाडा के संवैधानिक ढांचे के तहत, संघीय सरकार ही प्रांतीय उच्च अदालतों और अपील अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। अल्बर्टा की इस नवीनतम टिप्पणी से संकेत मिलता है कि प्रांत भविष्य की नियुक्तियों से जुड़ी चर्चाओं में अधिक ठोस भूमिका चाहता है।
सरकार ने दिए निरंतर विचार-विमर्श के संकेत
अमेरी ने कहा कि प्रांतीय सरकार न्यायिक नियुक्तियों पर संघीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखने का इरादा रखती है, साथ ही इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इस पर अल्बर्टावासियों से प्रतिक्रिया भी लेगी।
बयान में नियुक्ति प्रणाली में किसी विशिष्ट बदलाव की रूपरेखा नहीं दी गई और न ही दोनों सरकारों के बीच किसी नए समझौते का विवरण साझा किया गया।
फिलहाल, रोथवेल और लावोई की नियुक्तियां अल्बर्टा की न्यायपालिका में हालिया घटनाक्रम को दर्शाती हैं, साथ ही अपनी उच्च अदालतों के न्यायाधीशों के चयन में प्रांत की भागीदारी को लेकर जारी चर्चा को भी आगे बढ़ाती हैं।
