संघीय आग्नेयास्त्र प्रतिबंध के खिलाफ लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले गया अल्बर्टा: न्याय मंत्री मिकी अमेरी

कैलगरी (राजीव शर्मा): अल्बर्टा संघीय सरकार के आग्नेयास्त्र प्रतिबंधों के खिलाफ अपने विरोध को और तेज कर रहा है। प्रांतीय सरकार ने 2020 के हथियार प्रतिबंध को चुनौती देने वाली कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अपील में हस्तक्षेप किया है।

न्याय मंत्री मिकी अमेरी ने कहा कि प्रांत उन लोगों का बचाव करना जारी रखेगा जो शिकार, खेती, खेल निशानेबाजी और संग्रह (कलेक्शन) के लिए कानूनी रूप से आग्नेयास्त्र रखते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि हिंसक अपराधों से निपटने के लिए बनाई गई नीतियों का निशाना जिम्मेदार बंदूक मालिकों को नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा के प्रयासों को अपराधियों और अवैध हथियारों की तस्करी पर केंद्रित किया जाना चाहिए।

देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष अपना रुख पेश करने में अल्बर्टा अब सास्काचेवान और ओंटारियो के साथ शामिल हो गया है। अमेरी के अनुसार, यह हस्तक्षेप प्रांत को संघीय सरकार के दृष्टिकोण को औपचारिक रूप से चुनौती देने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस अपील पर विचार कर रहा है।

मंत्री ने दोहराया कि अल्बर्टा ने पहले भी संघीय हथियार जब्ती कार्यक्रम में भाग लेने का विरोध करने के लिए ‘अल्बर्टा सॉवरेनटी विदिन अ यूनाइटेड कनाडा एक्ट’ का इस्तेमाल किया था। प्रांत ने पिछले साल ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि वह इस योजना में हिस्सा नहीं लेगा।

अमेरी ने कानूनी हथियार मालिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से लागू अन्य प्रांतीय उपायों को भी रेखांकित किया। इनमें नगर पालिकाओं को अलग-अलग स्थानीय हथियार नीतियां लागू करने से रोकना और अल्बर्टा में हथियारों को जब्त करने, स्टोर करने या नष्ट करने में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए प्रांतीय लाइसेंस अनिवार्य करना शामिल है। यह लाइसेंस अल्बर्टा के मुख्य आग्नेयास्त्र अधिकारी (चीफ फायरआर्म्स ऑफिसर) द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रांतीय सरकार ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने संसाधनों को हथियार कानूनों का पालन करने वाले नागरिकों के बजाय हिंसक अपराधियों और वास्तविक सार्वजनिक सुरक्षा खतरों पर केंद्रित करें।

सरकार के रुख की पुष्टि करते हुए, अमेरी ने कहा कि अल्बर्टा जिम्मेदार हथियार स्वामित्व की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई और प्रांतीय कानून दोनों का उपयोग करना जारी रखेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बंदूक हिंसा से निपटने वाली नीतियों का ध्यान आपराधिक गतिविधियों पर होना चाहिए, जबकि कानूनी और सुरक्षित रूप से हथियार रखने वाले कनाडाई नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।

By Rajeev Sharma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *