नई दिल्ली(राजीव शर्मा):सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) और इसके अधीन आने वाले सभी प्रतिष्ठानों ने रक्षा बलों तथा एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय (मुख्यालय आईडीएस) की सक्रिय भागीदारी के साथ 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक विशेष अभियान के छठे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
विभाग द्वारा चिन्हित 8,507 अभियान स्थलों पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न संगठनों ने कुल 324 नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया। इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कचरे) सहित कबाड़ के निपटान और उसकी बिक्री से लगभग 89 करोड़ 68 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। रिकॉर्ड प्रबंधन पहल के तहत 5,28,443 दस्तावेजी फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 16,837 फाइलों को हटाया गया। इसके परिणामस्वरूप 3,53,291 वर्ग फुट स्थान रिक्त हुआ, जिससे उपलब्ध जगह को बेहतर बनाने और उसका वैकल्पिक उपयोग करने का अवसर मिला। इस अभियान के दौरान कुल 2,905 जन शिकायतों और 466 जन शिकायत अपीलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा, सांसदों (एमपी) की ओर से प्राप्त 91 संदर्भों और आईएमसी के चार संदर्भों का भी उत्तर दिया गया।
इस अभियान के दौरान कई नई कार्यप्रणालियां अपनाई गईं और उल्लेखनीय पहल की गईं। तांबरम स्थित भारतीय वायुसेना केंद्र ने एक विशेष गैर-सरकारी संगठन के सहयोग से लगभग 60 से 80 वर्ष पुराने नौ पारंपरिक उथले कुओं का जीर्णोद्धार किया। इस पहल के परिणामस्वरूप प्रतिदिन एक लाख लीटर अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने लगा है। इससे स्टेशन की रोजमर्रा की पानी की आवश्यकता का लगभग 11.1 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के तहत, दक्षिणी नौसेना कमान के अधीन आईएनएस शिवाजी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के सहयोग से जैव ईंधन पर आधारित गैसीफायर भाप से खाना पकाने की प्रणाली स्थापित की है। इस प्रणाली में एक बार में एक टन तक पेड़-पौधों से प्राप्त कचरे, जैसे पत्तियों आदि को संसाधित करने की क्षमता है।
इस अभियान के तहत रक्षा बलों और एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय ने सैन्य चौकियों, इकाइयों, स्टेशनों, प्रतिष्ठानों एवं छावनियों में स्वच्छता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही, उन्होंने आधिकारिक कार्यों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए भी ठोस प्रयास किए। अभियान के दौरान जन शिकायतों, सांसदों (एमपी) के संदर्भों, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भों, अपीलों तथा संसदीय आश्वासनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटारा करने पर विशेष जोर दिया गया।
