एडमोंटन (राजीव शर्मा): अल्बर्टा सरकार ने एक ऐसा प्रस्तावित कानून पेश किया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी खरीदारी पर अधिक नियंत्रण देना, उत्पादों की मरम्मत को आसान बनाना और धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है।
बिल 34 (सर्विस अल्बर्टा एंड रेड टेप रिडक्शन स्टेट्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट) दोषपूर्ण वाहनों, मरम्मत पहुंच, क्रेडिट सुरक्षा और इवेंट टिकट रीसेल से जुड़े नए उपाय पेश करेगा। इस प्रस्तावित कानून में जमीन तक पहुंच और सतह के अधिकारों पर विवादों को हल करने के लिए एक समर्पित बोर्ड को बहाल करने की योजना भी शामिल है, साथ ही एक पायलट पहल भी है जो चुनिंदा शराब की दुकानों को लॉटरी टिकट बेचने की अनुमति दे सकती है।
इन उपायों का उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार करना, आम उपभोक्ता की परेशानियों को दूर करना और पूरे प्रांत में निवासियों और व्यवसायों के लिए एक अधिक संतुलित बाजार तैयार करना है। कानून बनने से पहले इन प्रस्तावों को विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा।
अल्बर्टा के सर्विस अल्बर्टा और रेड टेप रिडक्शन मंत्री डेल नेल्ली ने कहा, “चाहे आप कोई वाहन खरीद रहे हों, अपनी किसी चीज की मरम्मत कर रहे हों, अपने क्रेडिट की सुरक्षा कर रहे हों या अपने पसंदीदा कार्यक्रमों के लिए टिकट खरीद रहे हों, आप यह जानने के हकदार हैं कि यदि कुछ गलत होता है तो आप सुरक्षित हैं।”
दोषपूर्ण वाहनों के मालिकों के लिए नए कानूनी विकल्प
प्रस्तावित परिवर्तनों में से एक गंभीर यांत्रिक या अन्य दोषों वाले वाहनों के लिए तथाकथित ‘लेमन लॉ’ (lemon laws) पेश करेगा, जो मरम्मत के प्रयासों के बावजूद अनसुलझे रहते हैं।
यदि कानून पारित हो जाता है, तो प्रभावित वाहन मालिक अदालतों के माध्यम से राहत प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें संभावित रूप से धनवापसी (रिफंड), एक प्रतिस्थापन वाहन या कोई अन्य उचित समाधान शामिल हो सकता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य उपभोक्ताओं को लगातार बनी हुई वाहन समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग देना है।
टिकट रीसेल नियमों के तहत स्पष्ट मूल्य निर्धारण की होगी आवश्यकता
कंसर्ट, खेल प्रतियोगिताओं और अन्य लाइव मनोरंजन के लिए सेकेंड-हैंड टिकट खरीदने वाले अल्बर्टा के लोगों को अधिक मजबूत मूल्य प्रकटीकरण (प्राइस डिस्क्लोजर) आवश्यकताओं से लाभ हो सकता है।
प्रस्तावित नियमों के तहत, टिकट विक्रेताओं को कीमतों और शुल्कों का स्पष्ट रूप से खुलासा करना होगा, जिससे खरीदारों को खरीदारी करने से पहले कुल लागत को समझने में मदद मिलेगी। ये उपाय टिकट प्राप्त करने के लिए स्वचालित बॉट (automated bots) के उपयोग के खिलाफ मौजूदा प्रांतीय सुरक्षा के पूरक होंगे।
सरकार भविष्य के नियमों के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को पेश करने का विकल्प बनाए रखने का भी इरादा रखती है। परामर्श के अधीन इसमें रीसेल मार्कअप पर सीमाएं शामिल हो सकती हैं।
प्रस्तावित क्रेडिट फ्रीज का उद्देश्य धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है
यह विधेयक अल्बर्टा के लोगों को उनकी क्रेडिट रिपोर्ट तक पहुंच को फ्रीज करने की अनुमति देकर उनकी वित्तीय पहचान की रक्षा करने का एक नया तरीका भी प्रदान करेगा।
ऐसा उपाय अपराधियों के लिए किसी और के नाम पर नए क्रेडिट खाते खोलने के वास्ते चुराई गई व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करना कठिन बना सकता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य उपभोक्ताओं को क्रेडिट से जुड़े धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण देना है।
मरम्मत के अधिकार के उपाय किसानों और परिवारों को पहुंचा सकते हैं लाभ
बिल 34 का एक अन्य मुख्य घटक मरम्मत को अधिक सुलभ बनाने पर केंद्रित है। प्रस्तावित मरम्मत के अधिकार (right-to-repair) से जुड़े सुरक्षा उपाय मालिकों को उन उत्पादों को बनाए रखने और ठीक करने के लिए आवश्यक पुर्जे, उपकरण और तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में मदद करेंगे जिनके वे पहले से मालिक हैं।
संभावित दायरे में कृषि मशीनरी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घरेलू उपकरण शामिल हैं। विशिष्ट उत्पादों और दायित्वों का निर्धारण नियमों के माध्यम से किया जाएगा।
मरम्मत संसाधनों तक बेहतर पहुंच उपभोक्ताओं को मरम्मत प्रदाताओं का चयन करने में अधिक विकल्प दे सकती है, निर्माताओं पर निर्भरता कम कर सकती है और पुर्जों या तकनीकी जानकारी तक सीमित पहुंच के कारण होने वाली देरी को सीमित कर सकती है।
यह प्रस्ताव विशेष रूप से अल्बर्टा के कृषि क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है, जहां उपकरणों के बंद रहने से बुवाई और कटाई के कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं।
प्रस्तावित परिवर्तनों का स्वागत करते हुए ‘अल्बर्टा ग्रेन्स’ के अध्यक्ष स्कॉट जेस्परसेन ने कहा, “बुवाई और कटाई के दौरान, हर घंटा मायने रखता है। समय पर मरम्मत से किसानों के निवेश और फसलों की रक्षा करने में मदद मिलती है।”
भूमि विवादों के लिए समर्पित बोर्ड प्रस्तावित
बिल 34 सतह अधिकार बोर्ड (Surface Rights Board) को फिर से स्थापित करने की भी मांग करेगा, जिसे 2021 में भूमि और संपत्ति अधिकार न्यायाधिकरण (Land and Property Rights Tribunal) में मिला दिया गया था।
प्रस्तावित बहाली से उन भूस्वामियों से निपटने के लिए एक समर्पित मंच तैयार होगा जो अपनी संपत्ति तक पहुंच और सतह के अधिकारों से संबंधित मुआवजे से जुड़े विवादों का सामना कर रहे हैं। बोर्ड अधिक कुशलता से जटिल मामलों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इस बदलाव का उद्देश्य भूस्वामियों और उन उद्योगों के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाली चिंताओं को दूर करना है जिन्हें भूमि तक पहुंच की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से कृषि और ऊर्जा क्षेत्र।
‘व्हीटलैंड एंड एरिया सरफेस Rights Society’ की अध्यक्ष सैंड्रा डेस्मेट ने कहा कि भूस्वामियों, ऊर्जा कंपनियों और प्रांतीय सरकार के बीच सहयोग दोनों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। उन्होंने सतह के अधिकारों के विवादों को हल करने के लिए एक समर्पित रास्ते के रूप में प्रस्तावित बोर्ड का स्वागत किया।
शराब की दुकानें लॉटरी टिकट पायलट में हो सकती हैं शामिल
यह कानून गेमिंग, लिकर एंड कैनabis एक्ट में संशोधनों का भी प्रस्ताव करता है जो शराब की दुकानों के एक चुनिंदा समूह को लॉटरी टिकट बिक्री पायलट कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देगा।
वर्तमान में, लॉटरी टिकट गैस स्टेशनों, किराने की दुकानों और सुविधा स्टोर जैसे खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध हैं। प्रस्तावित परीक्षण से भाग लेने वाले शराब खुदरा विक्रेताओं को अपनी सेवाओं का विस्तार करने और अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का एक समान अवसर मिलेगा।
‘अल्बर्टा लिकर स्टोर एसोसिएशन’ ने इस पहल का समर्थन किया है। इसकी अध्यक्ष इवोन्ने मार्टिनेज ने कहा कि यह पायलट ग्राहकों के लिए सुविधा में सुधार कर सकता है और साथ ही व्यवसायों को अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लाने की अनुमति दे सकता है।
आगे क्या होगा?
बिल 34 रोजमर्रा की खरीदारी, वित्तीय सुरक्षा, उपकरण रखरखाव, संपत्ति अधिकारों और छोटे व्यवसाय के अवसरों को प्रभावित करने वाले कई नीतिगत बदलावों को एक साथ लाता है।
यदि अधिनियमित किया जाता है, तो ये प्रस्ताव उपभोक्ताओं के लिए नए कानूनी विकल्प पेश करेंगे और मरम्मत पहुंच और टिकट रीसेल मूल्य निर्धारण जैसे क्षेत्रों में और नियमों के लिए आधार स्थापित करेंगे। कुछ विवरण कानून पारित होने के बाद विकसित नियमों पर निर्भर करेंगे।
अल्बर्टा के लोगों के लिए, परिणाम टिकट खरीदते समय अधिक पारदर्शिता, क्रेडिट धोखाधड़ी के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा और दोषपूर्ण उत्पादों से निपटने के दौरान अधिक विकल्प हो सकते हैं। किसानों, भूस्वामियों और स्थानीय खुदरा विक्रेताओं को यह भी बदलाव दिखाई दे सकता है कि वे मरम्मत सेवाओं तक कैसे पहुंचते हैं, विवादों को कैसे हल करते हैं या अपने व्यवसायों का विस्तार कैसे करते हैं।
प्रस्तावित कानून अब उपभोक्ता संरक्षण के प्रति प्रांत के दृष्टिकोण में संभावित बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, इसका व्यावहारिक प्रभाव अंतिम कानून और उसके बाद के नियमों पर निर्भर करता है।
