नई दिल्ली (राजीव शर्मा): डिजिटल स्वतंत्रता और परीक्षा सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट-यूजी 2026 (NEET-UG 2026) की पुन: परीक्षा के दौरान टेलीग्राम तक पहुंच को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि सरकार की यह कार्रवाई वैध चिंताओं पर आधारित थी और बड़े पैमाने पर होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उद्देश्य के अनुकूल (आनुपातिक) थी। इस आदेश के खिलाफ टेलीग्राम की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि ये प्रतिबंध सावधानीपूर्वक तैयार किए गए थे और परिस्थितियों के अनुसार जितने आवश्यक थे, उससे अधिक नहीं थे।
अधिकारियों को यह इनपुट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का कदम उठाया गया था कि परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी में कथित रूप से शामिल संगठित नेटवर्क गतिविधियों के समन्वय और संवेदनशील जानकारी फैलाने के लिए ऑनलाइन चैनलों का उपयोग कर रहे थे। देश भर में मेडिकल उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाने वाली पुन: परीक्षा से ठीक पहले यह अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था।
मई में आयोजित की गई मूल नीट-यूजी परीक्षा को पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था, जिससे छात्रों और अभिभावकों के बीच व्यापक चिंता पैदा हो गई थी। इसके बाद ही इस पुन: परीक्षा का आदेश दिया गया था। फिलहाल इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है।
कार्यवाही के दौरान, सरकार ने तर्क दिया कि भारत की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए ऐसे असाधारण कदम उठाना जरूरी था। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि यह कार्रवाई सीमित समय के लिए थी और इसका उद्देश्य एक विशिष्ट जनहित की चिंता का समाधान करना था।
इस फैसले को डिजिटल प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से तब जब अधिकारी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं और अन्य संवेदनशील प्रक्रियाओं की अखंडता की रक्षा के लिए अस्थायी प्रतिबंधों की मांग करते हैं।
