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नई दिल्ली(राजीव शर्मा):निर्यातकों के लिए व्यापार सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अग्रिम प्राधिकरण और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजनाओं के तहत निर्यात दायित्व मुक्ति प्रमाणपत्र (ईओडीसी) के लिए आवेदन करते समय भौतिक शुल्क भुगतान चालान जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। सीमा शुल्क/आईसगेट से प्राप्त लाइसेंस-वार स्वैच्छिक शुल्क भुगतान डेटा को डीजीएफटी की ऑनलाइन प्रणालियों के साथ जोड़ दिया गया है। इससे संबंधित प्राधिकरण के विरुद्ध ऐसे भुगतानों का प्रमाणीकरण सत्यापन संभव हो गया है। 1 अगस्त 2026 या उसके बाद किए गए स्वैच्छिक शुल्क भुगतानों…