नई दिल्ली(राजीव शर्मा): दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को सीजेपी नेताओं सौरव दास और अशुतोष रंका की न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद इस मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि जमानत हासिल करने के प्रयास असफल होने के बाद दोनों नेता हिरासत में बने हुए हैं।
यह सुनवाई ऐसे समय हो रही है, जब दास और रंका को करीब दोपहर 2 बजे मंदिर मार्ग स्थित विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है, जब उनकी दो दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने वाली है।
दोनों नेताओं को 13 अक्टूबर को ट्रेसपास पास प्रावधान के तहत जंतर मंतर में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब वे सात दिन से जेल में हैं और उनकी जमानत के प्रयास बार-बार प्रस्तुत किए गए प्रतिभूतिदाताओं के दस्तावेज़ों और पात्रता को लेकर उठी कठिनाइयों के कारण अटक गए हैं।
दो जमानत प्रयासों में आई कठिनाइयां
सीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर बाधाएं पैदा कर रही है, ताकि उसके नेताओं की रिहाई न हो सके। हालांकि, पिछली जमानत कार्यवाहियों के अभिलेखों में उनकी ओर से प्रस्तुत प्रतिभूतिदाताओं पर उठी चिंताओं का उल्लेख है।
पहले प्रयास में दो व्यक्तियों ने 50,000-50,000 रुपये के निजी बॉन्ड देने की पेशकश की थी। बाद की जांच में पता चला कि उत्तम नगर थाना और अन्य थानों सहित दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। दास और रंका के पक्ष में लड़ रहे वकीलों ने जब यह मुद्दा उठाया गया तो गलती स्वीकार कर ली और माफी मांगी।
दूसरा प्रयास भी असफल रहा, जब प्रतिभूतिदाता के रूप में दो अलग व्यक्तियों को पेश किया गया। उनके आधार कार्ड के विवरण जमानत बॉन्ड से जुड़ी तस्वीरों से मेल नहीं खाते थे, जबकि प्रस्तुत दस्तावेज़ों में उनके मोबाइल नंबर अनुपस्थित थे।
प्रतिभूतिदाताओं के बयानों पर उठे सवाल
इसके बाद मजिस्ट्रेट ने कमरे में मौजूद अन्य लोगों को बाहर जाने को कहा और दोनों व्यक्तियों से अलग-अलग पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एक महिला और तीरथ नाम के प्रतिभूतिदाता ने कथित तौर पर असंगत जवाब दिए।
हालांकि उन्होंने दावा किया कि वे दोनों सीजेपी नेताओं को चार साल से जानते हैं, लेकिन उनके निवास और पिता सहित उनके बारे में बुनियादी जानकारी देने में वे असमर्थ रहे। उन्होंने मजिस्ट्रेट को यह भी बताया कि उन्होंने नेताओं के दबाव के बाद प्रतिभूतिदाता बनने की सहमति दी थी।
इन विसंगतियों ने जमानत प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाई बढ़ा दी और दास तथा रंका हिरासत में रह गए।
हाईकोर्ट सुनवाई से तय हो सकते हैं अगले कानूनी कदम
दोनों सीजेपी नेताओं की निरंतर हिरासत को लेकर विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई हो रही है। जहां पार्टी ने पुलिस पर उनकी रिहाई में बाधा डालने का आरोप लगाया है, वहीं पिछली कार्यवाहियों ने प्रतिभूतिदाताओं की उपयुक्तता और प्रस्तुत दस्तावेज़ों की सटीकता संबंधी चिंताओं को उजागर किया है।
मामला जारी रहने के साथ ही हाईकोर्ट द्वारा उनकी हिरासत याचिकाओं पर विचार से उनकी हिरासत से जुड़े कानूनी मुद्दों पर फिर ध्यान जाने की संभावना है।
