कैलगरी (राजीव शर्मा): संघीय इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट (Impact Assessment Act) को लेकर अल्बर्टा की कानूनी चुनौती को उस समय एक और मजबूती मिली है जब प्रांतीय कोर्ट ऑफ अपील ने संशोधित कानून को असंवैधानिक करार दिया, और संघीय सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील न करने पर सहमति व्यक्त की है।
प्रीमियर डेनिएल स्मिथ और न्याय मंत्री मिकी अमेरी ने 12 नवंबर को जारी एक संयुक्त बयान में इस घटनाक्रम का स्वागत किया, और इसे प्रांतीय अधिकार क्षेत्र और संसाधन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परिणाम बताया।
यह विवाद बिल सी-69 (Bill C-69) पर केंद्रित है, जिसे आलोचकों ने “कोई नई पाइपलाइन नहीं” कानून कहा है। अल्बर्टा का तर्क था कि ओटावा द्वारा 2024 में किए गए बदलावों ने कनाडा के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने 2023 के फैसले में उठाए गए संवैधानिक चिंताओं का समाधान नहीं किया, जिसमें मूल कानून के अधिकांश हिस्से को असंवैधानिक पाया गया था।
संघीय संशोधनों के बाद, अल्बर्टा ने एक और संवैधानिक समीक्षा के लिए संशोधित इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट को प्रांतीय कोर्ट ऑफ अपील के पास भेजा था। स्मिथ सरकार के अनुसार, नवीनतम फैसले ने प्रांत की चिंताओं को बरकरार रखा है।
प्रीमियर स्मिथ ने कहा कि यह निर्णय अल्बर्टा के संसाधन क्षेत्र, श्रमिकों और व्यवसायों के साथ-साथ कनाडा के व्यापक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने बनाए रखा कि प्रांत ने उद्योग प्रतिनिधियों और व्यवसायों के साथ मिलकर काम करते हुए वर्षों से संघीय ढांचे में बदलाव की मांग की थी।
अमेरी ने संघीय कानून में बदलाव की मांग की न्याय मंत्री मिकी अमेरी ने कहा कि यह फैसला प्रांतीय और संघीय सरकारों के बीच शक्तियों के संवैधानिक विभाजन को पुष्ट करता है। उन्होंने ओटावा के अपील न करने के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि संघीय सरकार को कानून में महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे।
अमेरी के अनुसार, इन बदलावों से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में संघीय हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए जो प्रांतीय अधिकार क्षेत्र में आती हैं। उन्होंने कहा कि अल्बर्टा अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा करते हुए अपने ऊर्जा और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा।
मंत्री ने अल्बर्टा और ओटावा के बीच सहयोग का भी आह्वान किया, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि प्रांत उन संघीय उपायों को चुनौती देगा जिन्हें वह प्रांतीय अधिकारों का अतिक्रमण मानता है।
पाइपलाइन और संसाधन विकास पर बहस जारी प्रमुख बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं के विनियमन को लेकर अल्बर्टा और संघीय सरकार के बीच कानूनी विवाद असहमति का एक बड़ा बिंदु रहा है।
स्मिथ और अमेरी ने कहा कि अदालत का निर्णय कनाडा के प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार विकास का समर्थन कर सकता है और निवेश और रोजगार के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने में मदद कर सकता है। उन्होंने संघीय सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह प्रांतीय शक्तियों का सम्मान करने वाले विनियामक ढांचे पर अल्बर्टा के साथ मिलकर काम करे।
संघीय सरकार के अपील न करने के निर्णय का मतलब है कि इस फैसले को ओटावा से आगे की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रांतीय सरकार अब अदालतों द्वारा पहचानी गई संवैधानिक समस्याओं को हल करने के लिए वादे के अनुसार विधाई बदलावों की मांग कर रही है।
