कैलगरी (राजीव शर्मा): अल्बर्टा के ऑडिटर जनरल फिल पीटर्स (Phil Peters) ने सरकारी प्रदर्शन रिपोर्टिंग, सरकारी देखभाल से बाहर निकलने वाले युवा वयस्कों के लिए सहायता सेवाओं और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए यात्रा, भोजन तथा आतिथ्य खर्चों की निगरानी की जांच करने वाली तीन ऑडिट रिपोर्ट जारी की हैं। 19 नवंबर को विधान सभा में पेश की गई इन रिपोर्टों में उन क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनमें सुधार की आवश्यकता है, जबकि यह भी स्वीकार किया गया है कि जांचे गए मंत्रालयों में खर्च निगरानी प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर रही है।
पीटर्स ने कहा कि ये ऑडिट परिणामों की रिपोर्ट करने, सूचित निर्णय लेने का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सरकारी प्रक्रियाओं के महत्व को उजागर करते हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रम सार्थक लाभ प्रदान करें। उन्होंने कहा कि ये निष्कर्ष जवाबदेही को मजबूत करने और अल्बर्टावासियों के लिए सेवाओं में सुधार करने के अवसर प्रदान करते हैं।
मंत्रालय के प्रदर्शन की रिपोर्टिंग को लेकर चिंताएं
पहले ऑडिट में ट्रेजरी बोर्ड और वित्त (Treasury Board and Finance) की देखरेख में सरकारी मंत्रालयों द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्टों की प्रभावशीलता की जांच की गई। ये रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण जवाबदेही उपकरण हैं, जो अल्बर्टावासियों और विधान सभा की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) को यह आकलन करने की अनुमति देती हैं कि सार्वजनिक धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है और सरकारी कार्यक्रम क्या परिणाम दे रहे हैं।
ऑडिट में इस बात में विसंगतियां पाई गईं कि विभागों ने ‘मिनिस्ट्री एनुअल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स’ की व्याख्या और उन्हें लागू कैसे किया। इसमें ऐसे उदाहरणों की भी पहचान की गई जहां स्थापित सार्वजनिक-क्षेत्र की रिपोर्टिंग प्रथाओं का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन का अधूरा विश्लेषण हुआ और मंत्रालय की उपलब्धियों के आसपास पारदर्शिता कम हुई।
पीटर्स ने कहा कि स्पष्ट और अधिक सुसंगत रिपोर्टिंग से अल्बर्टावासियों को सरकारी प्रदर्शन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और कार्यक्रमों तथा सेवाओं के प्रशासन में जनता का विश्वास मजबूत होगा।
ऑडिटर जनरल ने दो सिफारिशें कीं: ट्रेजरी बोर्ड और वित्त को रिपोर्टिंग मानकों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने के लिए एक औपचारिक केंद्रीय बेंचमार्क स्थापित करना चाहिए, जबकि समीक्षा में शामिल विभागों को अपनी वार्षिक रिपोर्टों में प्रदर्शन संबंधी जानकारी की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए।
सरकारी देखभाल छोड़ने वाले युवा वयस्कों के लिए सहायता में सुधार की आवश्यकता
दूसरी रिपोर्ट में बाल और परिवार सेवा विभाग (Department of Children and Family Services) द्वारा प्रशासित ‘ट्रांजिशन टू एडल्टहुड प्रोग्राम’ (Transition to Adulthood Program) का आकलन किया गया। यह कार्यक्रम सरकारी देखभाल छोड़ने वाले युवा वयस्कों को स्वतंत्रता विकसित करने, शिक्षा या रोजगार प्राप्त करने और अपने समुदायों के भीतर स्थिर संबंध स्थापित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ऑडिट में प्रतिभागियों की जरूरतों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया देने की विभाग की प्रक्रियाओं में कमियों की पहचान की गई। इसमें यह भी पाया गया कि युवा वयस्कों के साथ जुड़ाव (engagement) और कार्यक्रम के प्रदर्शन को मापने में सुधार की आवश्यकता थी।
पीटर्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकारी देखभाल से बाहर निकलना उन युवाओं के लिए विशेष रूप से कठिन हो सकता है जिनके पास कम सहायता प्रणालियां और संसाधन उपलब्ध हैं। चूंकि कार्यक्रम में भागीदारी स्वैच्छिक है, इसलिए उन्होंने जुड़ाव बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि सहायता व्यक्तियों की बदलती परिस्थितियों और व्यक्तिगत लक्ष्यों को दर्शाती है।
रिपोर्ट में विभाग के लिए तीन सिफारिशें की गईं: युवा वयस्कों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं को मजबूत करना, प्रतिभागियों के साथ जुड़ाव में सुधार करना और यह निर्धारित करने के लिए प्रदर्शन प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ाना कि क्या कार्यक्रम अपने इच्छित परिणाम प्राप्त कर रहा है।
मंत्रालयों में प्रभावी खर्च निगरानी प्रणाली पाई गई
तीसरा ऑडिट प्रीमियर, मंत्रियों, सहयोगी मंत्रियों और उनके कर्मचारियों द्वारा दावा किए गए यात्रा, भोजन और आतिथ्य खर्चों पर केंद्रित था। इस समीक्षा में आठ मंत्रालयों को शामिल किया गया, जिनमें कार्यकारी परिषद और प्रीमियर कार्यालय, अस्पताल और सर्जिकल स्वास्थ्य सेवाएं, नौकरी, अर्थव्यवस्था, व्यापार और आप्रवासन, मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन, प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं, सर्विस अल्बर्टा और रेड टेप रिडक्शन, प्रौद्योगिकी और नवाचार, तथा ट्रेजरी बोर्ड और वित्त शामिल हैं।
इस आकलन में 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 के बीच की अवधि के खर्चों और अनुपालन प्रक्रियाओं की जांच की गई। ऑडिटर जनरल ने पाया कि समीक्षित मंत्रालयों के पास यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए प्रभावी प्रणालियां मौजूद थीं कि खर्च सरकारी नीतियों के अनुरूप हो।
यह ऑडिट 2017 में ऑडिटर जनरल द्वारा स्थापित वार्षिक रोटेशनल समीक्षा का हिस्सा है और इस अभ्यास का दसवां वर्ष है।
पीटर्स ने कहा कि अल्बर्टावासी सार्वजनिक अधिकारियों से करदाताओं के पैसे को जिम्मेदारी और पारदर्शिता से संभालने की उम्मीद करते हैं, उन्होंने कहा कि खर्च के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली आवश्यक है।
ऑडिटर जनरल का कार्यालय प्रांतीय सरकार और उन संगठनों से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है जिनकी वह जांच करता है। ऑडिटर जनरल अधिनियम के तहत, यह वित्तीय और प्रदर्शन ऑडिट करने तथा सार्वजनिक धन की जवाबदेही और उपयोग का आकलन करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकृत है।
कुल मिलाकर, ये तीनों रिपोर्टें मजबूत सरकारी प्रदर्शन रिपोर्टिंग और कमजोर युवा वयस्कों के लिए अधिक प्रभावी सहायता की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं, जबकि यह संकेत देती हैं कि आठ ऑडिट किए गए मंत्रालयों में खर्च निगरानी व्यवस्था प्रभावी ढंग से काम कर रही है।
