हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी को वर्ष 2029 तक सिक्किम की तर्ज पर देश का आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकूला के मोरनी में ‘माटी वंदन अभियान’ और ‘नमो मोरनी मिशन’ की शुरुआत करते हुए यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और जैविक उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी के किसानों की समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे करने के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर 01733-297010 शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कृषि, बागवानी और भूमि एवं जल संरक्षण विभागों के संयुक्त कार्यालय की स्थापना की जाएगी। फिलहाल इन विभागों के अधिकारी नमो भवन में बैठेंगे। बाद में इस भवन को जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां किसानों को विशेषज्ञों की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहां जैविक खाद, बीज और दवाइयां भी उपलब्ध होंगी।
मोरनी में मिट्टी परीक्षण, बायो लैब, पोषण परीक्षण और कीटनाशक अवशेष परीक्षण के लिए चार आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं से मिट्टी की गुणवत्ता और फसलों की सेहत की जांच में मदद मिलेगी। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए छोटे कृषि उपकरणों की खरीद पर किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 85 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।
सैनी ने कहा कि मोरनी की उपज, ब्रांड और मंडी तीनों स्थानीय स्तर पर विकसित किए जाएंगे। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (हैफेड) जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की खरीद के लिए नोडल एजेंसी होगी। इन उत्पादों को ‘मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश’ ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। ऑनलाइन बिक्री के लिए ऐप विकसित किया जाएगा, जबकि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मोरनी में ही जैविक मंडी बनाएगा।
मुख्यमंत्री ने अगले तीन वर्षों में मोरनी खंड की करीब 5,600 एकड़ भूमि को जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए विकसित करने का लक्ष्य भी रखा। इसमें 3,360 एकड़ कृषि और 2,240 एकड़ बागवानी क्षेत्र शामिल होगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत काम करने वाले सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को मोरनी में 5,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इससे उनका मासिक मानदेय 5,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब दो लाख किसानों ने लगभग तीन लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया है। इनमें से करीब 24 हजार किसान 44 हजार एकड़ से अधिक भूमि पर प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। उन्होंने बताया कि मोरनी में अब तक 15 पॉलीहाउस स्थापित किए गए हैं, जहां हर साल 15 से 20 लाख आलू की पौध तैयार होती है। देसी गाय की खरीद पर वर्ष 2025 से सब्सिडी बढ़ाकर 30 हजार रुपये की गई है।
सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ मिट्टी की सेहत सुधारना, लोगों को शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाना और मोरनी के युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने की अपील की।
