एडमोंटन (राजीव शर्मा): अल्बर्टा सरकार ने एक प्रस्तावित कानून पेश किया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की नियुक्तियों में योग्यता को मुख्य मानदंड बनाना और बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें साझा करने (जिसमें डिजिटल रूप से बदली गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई सामग्री भी शामिल है) के खिलाफ कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना है।
ये प्रस्ताव बिल 33 (जस्टिस स्टैट्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट, 2026) का हिस्सा हैं। यह कानून अल्बर्टा मानवाधिकार अधिनियम और प्रांत के अंतरंग चित्र अधिनियम में संशोधन करेगा, साथ ही न्याय प्रणाली के अन्य पहलुओं को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बदलाव लाएगा।
प्रस्तावित रोजगार प्रावधानों के तहत, सार्वजनिक संस्थानों के लिए भर्ती और पदोन्नति के निर्णय विविधता, समानता और समावेशन (DEI) नीतियों के बजाय आवेदकों की योग्यताओं, पेशेवर अनुभव, कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पर आधारित करना अनिवार्य होगा। इन उपायों में सार्वजनिक एजेंसियां, क्राउन-नियंत्रित संगठन, उत्तर-माध्यमिक संस्थान, स्कूल बोर्ड और नगरपालिकाएं शामिल होंगी।
सरकार ने योग्यता-आधारित भर्ती पर जोर दिया
प्रीमियर डेनिएल स्मिथ ने कहा कि सार्वजनिक संस्थानों को उम्मीदवारों की क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर समान अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि भर्ती के निर्णय प्रत्येक पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति के चयन पर केंद्रित होने चाहिए।
न्याय मंत्री और अटॉर्नी जनरल मिकी एमेरी ने भी इसी तरह कहा कि प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य पूरे सार्वजनिक क्षेत्र में तटस्थ भर्ती और कार्यस्थल प्रशिक्षण प्रथाओं को स्थापित करना है।
इन संशोधनों में कार्यस्थल प्रशिक्षण को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें संस्थानों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे प्रशिक्षण को डीईआई-केंद्रित कार्यक्रमों की आवश्यकता के बजाय सीधे तौर पर कर्मचारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित रखें।
प्रस्तावित नियमों के तहत व्यक्तिगत विशेषताओं पर विचार करने की अनुमति होगी, जहां किसी विशेष विशेषता का होना वास्तव में किसी नौकरी को करने के लिए आवश्यक हो।
ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर ज्योफ्री सिगालेट ने विश्वविद्यालयों में योग्यता-आधारित भर्ती के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकीय-आधारित भर्ती को लेकर चिंताएं अकादमिक संस्थानों और उनके द्वारा किए जाने वाले शोध में जनता के विश्वास को प्रभावित कर सकती हैं।
प्रस्तावित कानून एआई-जनित अंतरंग सामग्री को बनाएगा निशाना
भर्ती में बदलाव के साथ-साथ, यह विधेयक उन लोगों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है जिनकी अंतरंग छवियों या रिकॉर्डिंग को उनकी अनुमति के बिना साझा किया जाता है।
प्रस्तावित संशोधनों में प्रामाणिक (असली) और परिवर्तित दोनों तरह की अंतरंग छवियों के गैर-सहमति से वितरण को कवर करने वाला एक प्रांतीय अपराध स्थापित किया जाएगा। दंड में 10,000 डॉलर तक का जुर्माना, दो साल तक की कैद, या दोनों शामिल हो सकते हैं।
विस्तृत सुरक्षा उपायों में डिजिटल रूप से हेरफेर की गई और एआई-जनित अंतरंग छवियां, वीडियो और ऑडियो शामिल होंगे, जो भ्रामक या हानिकारक अंतरंग सामग्री बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के बढ़ते संभावित दुरुपयोग को संबोधित करते हैं।
यह कानून पीड़ितों को तब नागरिक कानूनी कार्रवाई करने का विकल्प भी देगा जब अंतरंग सामग्री को बिना सहमति के वितरित किया जाता है। कानूनी उपाय ऐसी सामग्री को साझा करने की धमकी तक बढ़ सकते हैं, भले ही धमकी दिया गया वितरण वास्तव में न हुआ हो।
एक अन्य प्रस्तावित प्रावधान व्यक्तियों को अंतरंग सामग्री के वितरण के लिए सहमति वापस लेने की अनुमति देगा। ये संशोधन जवाबदेही के लिए एक आधार भी प्रदान करेंगे जहां लापरवाहीपूर्ण आचरण के परिणामस्वरूप ऐसी सामग्री प्रसारित होती है।
प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री नेट ग्लुबिश ने कहा कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभों को पहचानती है लेकिन चेतावनी दी कि इसके दुरुपयोग से गंभीर नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी सुरक्षा तकनीकी विकास के साथ तालमेल बिठाए रखे।
यौन उत्पीड़न सेवा समूह ने प्रस्तावित बदलावों का स्वागत किया
एसोसिएशन ऑफ अल्बर्टा सेक्सुअल असॉल्ट सर्विसेज ने अंतरंग सामग्री के अनधिकृत निर्माण और वितरण के खिलाफ सुरक्षा के नियोजित विस्तार का स्वागत किया।
संगठन की सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेली स्कॉट ने कहा कि अंतरंग सामग्री का दुरुपयोग, चाहे वह वास्तविक हो या एआई-जनित, गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है और किसी व्यक्ति की सुरक्षा की भावना को कमजोर कर सकता है।
स्कॉट ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन यौन हिंसा से प्रभावित लोगों को न्याय मांगने के अपने विकल्पों पर अधिक नियंत्रण दे सकते हैं और साथ ही नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने में मदद कर सकते हैं।
परिवर्तन परिवार न्याय और कानूनी नियुक्तियों को भी करते हैं कवर
विधायी पैकेज में अल्बर्टा की अदालतों और कानूनी पेशे से संबंधित अन्य संशोधन भी शामिल हैं।
किंग्स काउंसिल एक्ट में प्रस्तावित बदलाव नियुक्तियों के लिए पात्रता का विस्तार करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब उनके पेशेवर सेवा के वर्षों का आकलन किया जाए, तो वकीलों को पितृत्व अवकाश (पैटरनिटी लीव) या स्वीकृत अनुपस्थिति की अन्य अवधियों के कारण अनुचित रूप से नुकसान न उठाना पड़े।
वर्तमान में, कानूनी अभ्यास से दूर बिताया गया समय किंग्स काउंसिल की पात्रता के लिए सेवा आवश्यकता में नहीं गिना जाता है। प्रस्तावित संशोधन उन वकीलों के लिए उस मुद्दे को हल करना चाहते हैं जिन्होंने अल्बर्टा की कानूनी प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच एक्ट में होने वाले बदलाव प्रांत के फैमिली फोक्स्ड प्रोटोकॉल का भी समर्थन करेंगे, जिसका उद्देश्य तलाक और अन्य पारिवारिक-कानून की कार्यवाही को हल करने के लिए परिवार-उन्मुख दृष्टिकोण बनाए रखना है।
सरकार का कहना है कि प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती को संबोधित करना, प्रौद्योगिकी से संबंधित गोपनीयता जोखिमों का जवाब देना और न्याय प्रशासन में सुधार करना है। ये परिवर्तन अभी विधायी प्रस्ताव हैं और कानून बनने से पहले इन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
