पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, रोजगार और प्रशासन से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। कैबिनेट ने तीन नई प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस वृद्धि पर नियंत्रण के लिए संशोधन विधेयक लाने और आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा पर लाने संबंधी बिल को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज पॉलिसी-2026 के तहत क्लाउड यूनिवर्सिटी (होशियारपुर), एमएस डिजिटल यूनिवर्सिटी (फतेहपुर) और फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी (पटियाला) को मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में आधुनिक और तकनीक आधारित उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे।
इसके अलावा, कैबिनेट ने Punjab Regulation of Fee of Un-aided Educational Institutions (Amendment) Bill, 2026 को मंजूरी दी। इस संशोधन का उद्देश्य निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जाने वाली वार्षिक फीस वृद्धि पर रोक लगाना और अभिभावकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करना है।
सरकार ने Punjab State Outsourced Personnel Transition to Contractual Engagement Bill, 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद सीधे संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर लाने का प्रावधान किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके साथ कई अन्य प्रशासनिक और विकास संबंधी प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी।
