पीएम नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ दौरे से प्रतिबंधित वीआईपी सड़क पर बहस फिर गरमाई, आम जनता के प्रवेश को अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार

चंडीगढ़ (नवल किशोर): शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ दौरे ने एक बार फिर शहर की सबसे चर्चित सड़कों में से एक पर ध्यान आकर्षित किया—यह एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पिछले लगभग 45 वर्षों से आम जनता के लिए बंद है। प्रधानमंत्री के काफिले की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए अस्थायी रूप से बैरिकेड्स हटा दिए गए थे, जिसके बाद इस मार्ग को वापस उसकी प्रतिबंधित स्थिति में बहाल कर दिया गया।

नयागांव-चंडीगढ़ सीमा के पास स्थित यह सड़क पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट), नागरिक सचिवालय (सिविल सेक्रेटेरिएट), राजभवन, सुखना झील और पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के आधिकारिक आवासों सहित कई उच्च-सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लिए एक सीधे संपर्क मार्ग के रूप में कार्य करती है। सुरक्षा एजेंसियां ​​कम सार्वजनिक जोखिम (एक्सपोजर) और त्वरित कनेक्टिविटी के कारण वीवीआईपी (VVIP) आवाजाही के लिए इसे पसंदीदा कॉरिडोर मानती हैं।

यह मार्ग मूल रूप से 1980 में पंजाब में उग्रवाद के चरम दौर के दौरान बंद किया गया था, जब सुरक्षा एजेंसियों ने मुख्यमंत्री आवास के पास इसे एक संवेदनशील हिस्सा माना था। तब से, आम यात्रियों के इस सड़क का उपयोग करने पर प्रतिबंध है, जबकि इसे केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य संरक्षित गणमान्य व्यक्तियों के दौरों के लिए ही खोला जाता है।

लंबे समय से बंद सड़क एक विवादित नागरिक मुद्दा

इस मार्ग का लंबे समय से बंद होना एक विवादित नागरिक मुद्दा बना हुआ है। नयागांव और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के साथ-साथ वकीलों, छात्रों और सरकारी कर्मचारियों ने बार-बार तर्क दिया है कि इस सड़क को फिर से खोलने से चंडीगढ़ के प्रशासनिक और न्यायिक परिसरों तक यात्रा के समय में भारी कमी आएगी और साथ ही आसपास की सड़कों पर भीड़भाड़ भी कम होगी।

यह मामला अंततः पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पहुंचा, जिसने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद 2024 में चंडीगढ़ प्रशासन को परीक्षण (ट्रायल) के तौर पर दिन के समय सीमित सार्वजनिक पहुंच की अनुमति देने का निर्देश दिया था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि दशकों पहले सड़क बंद करने की मूल परिस्थितियां अब काफी बदल चुकी हैं।

हालांकि, पंजाब सरकार ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास के पास अनियंत्रित यातायात से सुरक्षा व्यवस्था से समझौता हो सकता है। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। तब से, इस मामले के अंतिम परिणाम आने तक सड़क आम नागरिकों के लिए बंद है।

वीवीआईपी आवाजाही के लिए क्यों चुना जाता है यह मार्ग?

सुरक्षा योजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि वीवीआईपी आवाजाही के लिए इस सड़क को इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह राजेंद्र पार्क हेलीपैड से सबसे कम यात्रा दूरी प्रदान करती है। इसके उपयोग से कम ट्रैफिक डायवर्जन की आवश्यकता होती है और सुरक्षाकर्मी एक सीमित समय सीमा के भीतर पूरे कॉरिडोर को सुरक्षित करने में सक्षम होते हैं।

हालांकि, हजारों दैनिक यात्रियों के लिए यह सड़क दिखाई तो देती है लेकिन उनकी पहुंच से बाहर है। भले ही संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों के दौरों के दौरान इस मार्ग पर कुछ समय के लिए हलचल बढ़ जाती है, लेकिन एक सार्वजनिक मार्ग के रूप में इसका भविष्य अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करता है, जो अभी आना बाकी है।