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बंदी सिंहों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध भगवंत मान सरकार, हर स्तर पर होंगे प्रयास

बंदी सिंहों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध भगवंत मान सरकार, हर स्तर पर होंगे प्रयास

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दोहराया है कि उनकी सरकार बंदी सिंहों की रिहाई के लिए हर कानूनी और संवैधानिक रास्ता अपनाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे को अनिश्चितकाल तक अनसुलझा नहीं रहने दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने केंद्र और राज्यपाल को भरोसा दिया था कि जगतार सिंह हवारा को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल दिए जाने पर राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाएगी, लेकिन केंद्र ने अब तक इसकी मंजूरी नहीं दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह परमजीत सिंह भेओरा और जगतार सिंह…
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सिख पंथ के मुद्दों पर न्याय सुनिश्चित करेगी पंजाब सरकार

सिख पंथ के मुद्दों पर न्याय सुनिश्चित करेगी पंजाब सरकार

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को गुरप्रीत सिंह खालसा के नेतृत्व में ‘धर्म युद्ध मोर्चा’ के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार श्री आनंदपुर साहिब की दुखद घटना की तेज, पारदर्शी और गहन जांच सुनिश्चित करेगी। इसके लिए तत्काल विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा और जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह आश्वासन सिख संस्थाओं की ओर से मामले की एसआईटी जांच की मांग को लेकर बार-बार दिए गए ज्ञापनों के बीच आया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लंबे समय से लंबित शिरोमणि गुरुद्वारा…
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गुरु ग्रंथ साहिब सतकार कानून में संशोधन पर SGPC से बातचीत की तैयारी, पंजाब सरकार ने खोला संवाद का रास्ता

गुरु ग्रंथ साहिब सतकार कानून में संशोधन पर SGPC से बातचीत की तैयारी, पंजाब सरकार ने खोला संवाद का रास्ता

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): सरकारी पैनल और समन्वय अधिकारी सरकार ने 16 सितंबर को सात सदस्यीय पैनल गठित किया था, जो अकाल तख्त/SGPC द्वारा गठित पांच सदस्यीय पैनल के साथ चर्चा करेगा। PCS अधिकारी हरजीत सिंह संधू को दोनों पैनलों के बीच समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है; सरकार ने अपने पैनल की संरचना और मंडेट की जानकारी अकाल तख्त के जत्थेदार को भी भेज दी है। सात सदस्यीय पैनल के सदस्यसरकारी पैनल में शामिल हैं: पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह दमदमी टकसाल के प्रमुख संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा संत बाबा सेवा सिंह (रामपुर खेड़ा) सेवानिवृत्त…
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बिजली बिल में गड़बड़ी पर कनेक्शन नहीं कटेगा, भगवंत मान सरकार ने लगाई रोक

बिजली बिल में गड़बड़ी पर कनेक्शन नहीं कटेगा, भगवंत मान सरकार ने लगाई रोक

पटियाला(गुरप्रीत सिंह):बिजली बिलिंग से संबंधित समस्याएं के कारण गलत या ज़्यादा बिल आने वाले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने अपने फील्ड ऑफिस को बकाया होने की वजह से घरेलू सप्लाई (डीएस) उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए है। यह फैसला उन उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए लिया गया है, जिन्हें गलत या ज़्यादा बिजली बिल मिले हैं और ये रकम बिलिंग सिस्टम में बकाया के तौर पर दर्ज हो गई है। पीएसपीसीएल ने निर्देश दिया है कि जब तक बिलिंग सिस्टम ठीक नहीं हो जाता…
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शहरी-ग्रामीण स्थानीय निकायों के मजबूत वित्तीय ढांचे पर जोर, पंजाब वित्त आयोग से CM मान की अहम बैठक

शहरी-ग्रामीण स्थानीय निकायों के मजबूत वित्तीय ढांचे पर जोर, पंजाब वित्त आयोग से CM मान की अहम बैठक

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह):मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए मजबूत वित्तीय ढांचे की वकालत की। उन्होंने वित्तीय स्थिरता और जमीनी स्तर पर प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के लिए अनुशासित वित्तीय मार्ग और टिकाऊ वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। नवगठित सातवें पंजाब वित्त आयोग के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "आयोग का गठन पंचायतों/नगरपालिकाओं और राज्य के बीच करों, शुल्कों, रोड टैक्स और अन्य की हिस्सेदारी के लिए विशेष सिफारिशें करने के अलावा इन नागरिक संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अन्य सिफारिशें…
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विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षकों के हितों की रक्षा करेगी पंजाब सरकार: CM भगवंत मान

विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षकों के हितों की रक्षा करेगी पंजाब सरकार: CM भगवंत मान

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): भगवंत सिंह मान सरकार ने आदर्श स्कूलों में सेवाएं निभा रहे शिक्षकों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके वेतन में 120 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से लगभग 1,100 शिक्षकों को लाभ होगा, जिससे उनका मासिक वेतन लगभग 10,000 रुपये से बढ़कर 22,000 रुपये से अधिक हो जाएगा। यह फैसला सरकार की उस प्रतिबद्धता को दोहराता है कि पंजाब का भविष्य संवारने वालों को उचित लाभ, सम्मान और बनती मान्यता मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार शिक्षकों के हितों की…
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स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर NHRC सख्त, पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर NHRC सख्त, पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, बाद में ऐसे आरोप लगे कि राज्य के कुछ सरकारी स्कूलों, खासकर ग्रामीण, दूरस्थ और सीमावर्ती इलाकों में स्वतंत्रता दिवस के समारोह ठीक से नहीं कराए गए। 18 अगस्त को जारी एक आदेश में आयोग ने एक शिकायत पर संज्ञान लिया, जिसमें दावा किया गया कि कुछ स्कूलों के छात्रों को स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी पारंपरिक गतिविधियों—जैसे झंडा फहराना, राष्ट्रीय गान गाना और स्वतंत्रता संग्राम को उजागर करने वाले कार्यक्रम—में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया। शिकायत में यह चिंता भी जताई गई कि क्या…
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मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की स्वास्थ्य पहल का असर, 6 लाख से ज्यादा उपचार से लोगों को राहत

मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की स्वास्थ्य पहल का असर, 6 लाख से ज्यादा उपचार से लोगों को राहत

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह):जब भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में महंगे चिकित्सा उपचार के डर से मुक्ति भी जनकल्याण का एक महत्वपूर्ण पैमाना बनकर उभर रही है। पंजाब में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना (एमएमएसवाई) के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले सात महीनों के दौरान इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक उपचार दर्ज किए जा चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, 69,12,697 पात्र परिवारों के मुकाबले अब तक 26,18,712 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। अब तक 3,02,906 मरीजों का उपचार…
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पंजाब पंचायती राज अधिनियम में संशोधन, पंचायत विकास सचिव कैडर के गठन का रास्ता साफ

पंजाब पंचायती राज अधिनियम में संशोधन, पंचायत विकास सचिव कैडर के गठन का रास्ता साफ

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, प्रशासन एवं सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और राज्य में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक फैसले लिए। मंत्रिमंडल ने गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा फीस में अनुचित और अवैध वृद्धि को रोकने के लिए 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' पारित किया। इसके अलावा 'पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026', तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटियों की स्थापना और कई अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों को मंजूरी दी गई। यह फैसला आज…
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हरपाल सिंह चीमा बोले— सभी कानूनी रूप से वैध बकाया दिए जाएंगे, हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन जारी

हरपाल सिंह चीमा बोले— सभी कानूनी रूप से वैध बकाया दिए जाएंगे, हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन जारी

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): यह रेखांकित करते हुए कि पंजाब पहले से ही देश में सबसे अधिक सरकारी वेतनमान देने वाले राज्यों में शामिल है तथा कई श्रेणियों में केंद्र सरकार से भी अधिक वेतनमान प्रदान कर रहा है, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कहा कि पूर्ववर्ती शिरोमणि अकाली दल-भाजपा तथा कांग्रेस सरकारों की नीतियों के कारण राज्य को कर्मचारियों के वेतन आयोग के बकायों के रूप में 14,191 करोड़ रुपये की देनदारी विरासत में मिली है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हाईकोर्ट द्वारा स्वीकृत निपटान योजना के तहत पहले…
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