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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की नई गाइडलाइन जारी

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की नई गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली (राजीव शर्मा): देश में जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की अधिसूचना के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इस एसओपी का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान, मूल्यांकन और अधिसूचना के लिए एक समान, पारदर्शी और वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ प्रक्रिया को सुगम बनाना है। भारत विश्व के सबसे अधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है, जहाँ वनस्पतियों, जीव-जंतुओं और पारिस्थितिक तंत्रों…
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