23
Oct
चंडीगढ़(बलविंदर सिंह):हरियाणा सरकार ने राज्य में भूजल संसाधनों के संरक्षण, विनियमन और बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण' (HWRA) ने जनहित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्राधिकरण द्वारा उद्योगों, बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और खनन परियोजनाओं के लिए भूजल निष्कर्षण के नियमितीकरण को सुगम बनाने हेतु विलंब शुल्क (लेट फीस) में 30 नवंबर, 2026 तक विशेष छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के तहत गठित यह प्राधिकरण प्रदेश में भूजल और सतही जल के उपयोग की…