HaryanaGovernment Archives

06 Nov

हरियाणा सरकार की प्राथमिकता सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना: आरती सिंह राव

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चंडीगढ़ (बलविंदर सिंह):हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि प्रदेश में नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित दवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग को नकली दवा बेचने तथा बनाने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों पर की गई कार्रवाई के दौरान 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 की अवधि के दौरान ड्रग विंग द्वारा गहन…

20 Oct

गरीबों की चिंता से महिलाओं की सुरक्षा तक, हरियाणा में रामराज्य स्थापित कर रही सरकार: नायब सिंह सैनी

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चंडीगढ़(बलविंदर सिंह):हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार में रामराज्य की भावना का अर्थ है कि गरीब की चिंता, किसान को सम्मान मिले, युवाओं को अवसर मुहैया करवाना है। महिलाएं सुरक्षित हो और सशक्त बने तथा बुजुर्गों को सहारा मिले, इस नीति से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और सम्मान देकर रामराज्य की भावना के अनुरूप काम किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को लाडवा में जय भारत कला मंच लाडवा द्वारा…

19 Oct

हरियाणा सरकार का निजी मेडिकल-पैरामेडिकल कॉलेजों पर शिकंजा, जारी किए सख्त निर्देश

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चंडीगढ़(बलविंदर सिंह):हरियाणा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय ,पंचकुला ने राज्य के सभी निजी मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कॉलेजों तथा संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक धीरेंद्र खड़गटा (आईएएस) द्वारा जारी इस आदेश में सभी संबंधित संस्थानों को सरकार द्वारा संबंधित पाठ्यक्रमों एवं शैक्षणिक सत्रों के लिए निर्धारित व अधिसूचित फीस संरचना (शुल्क ढांचे) का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी निजी संस्थान किसी भी छात्र या उनके माता-पिता/अभिभावक से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित या अधिकृत राशि से अधिक किसी…

19 Oct

हरियाणा सरकार का प्रशासनिक फेरबदल, दो HCS अधिकारियों की सेवाएं चंडीगढ़ प्रशासन को सौंपीं

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चंडीगढ़(बलविंदर सिंह):हरियाणा सरकार ने दो एचसीएस अधिकारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से चंडीगढ़ प्रशासन को सौंप दी हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, वर्ष 2011 बैच के एचसीएस अधिकारी श्री गौरव कुमार तथा वर्ष 2013 बैच के अधिकारी श्री प्रदीप अहलावत-1 की सेवाएं चंडीगढ़ प्रशासन को सौंपी गई हैं। श्री गौरव कुमार इस समय राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा में सचिव जबकि श्री प्रदीप अहलावत नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के तौर पर कार्यरत हैं।

19 Oct

हरियाणा में बच्चों और माताओं के पोषण को मिल रही मजबूती, ‘मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना’ से लाभ

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चंडीगढ़(बलविंदर सिंह):हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के बच्चों और माताओं के बेहतर पोषण व उत्तम स्वास्थ्य की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी कड़ी में अगस्त 2020 से सफलतापूर्वक संचालित 'मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना' (MMDUY) राज्य में कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ लड़ाई में एक बेहद महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य 1 वर्ष से 6 वर्ष तक के…

19 Oct

CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक, खरीद प्रस्तावों पर हुई चर्चा

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चंडीगढ़(बलविंदर सिंह):हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) तथा हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के खरीद एवं विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इन निर्णयों से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और जनसेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में परिवहन मंत्री श्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा, सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव…

18 Oct

हरियाणा सरकार व्यापारियों और उद्योगपतियों की समस्याएं दूर करने के लिए प्रतिबद्ध: CM नायब सिंह सैनी

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चंडीगढ़(बलविंदर सिंह):हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का जालंधर में जिला व्यापार मंडल एवं जालंधर चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के प्रतिनिधियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर व्यापार एवं औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि व्यापारियों और उद्योगपतियों के हितों का ध्यान रखना तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक प्रयास करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि व्यापार और उद्योग किसी भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण आधार हैं। उद्योगों के विस्तार से निवेश…

17 Oct

हरियाणा सरकार के 2 साल पूरे, ‘विकसित हरियाणा’ के संकल्प को मिली नई रफ्तार

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चंडीगढ़(बलविंदर सिंह):हरियाणा में जनविश्वास की शक्ति, सुशासन के संकल्प और जनकल्याण की प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार ने अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ सरकार को सेवा का दायित्व सौंपा है, सरकार उसे पूरी निष्ठा, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ निभा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए है। प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख नागरिकों की आकांक्षाएं हमारी प्राथमिकता हैं और हरियाणा…

10 Oct

हरियाणा सरकार ने बढ़ाई परिवार की सालाना आय सीमा, अब ₹1.80 लाख

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चंडीगढ़(बलविंदर सिंह): हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में अहम बदलावों को मंजूरी दी गई। इन बदलावों का मकसद योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाओं तक पहुँचाना, इसे लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और आर्थिक सहायता पहुँचाने के सिस्टम को मजबूत करना है। ये संशोधन 01 नवम्बर, 2026 से प्रभावी होंगे। मंजूर किए गए बदलावों के तहत, योजना के लिए परिवार की सालाना आय की पात्रता सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है। इस…

10 Oct

हरियाणा मंत्रिमंडल की मंजूरी, अगले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों तक जारी रहेगी मौजूदा व्यवस्था

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चंडीगढ़(बलविंदर सिंह): मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 से अगले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने तक ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित करने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को जारी रखने की मंजूरी दी गई। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सातवें राज्य वित्त आयोग से अभी तक राज्य सरकार को रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में, पूर्व में अपनाई गई व्यवस्था के अनुरूप, अगले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने तक स्थानीय निकायों को धनराशि छठे…