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नई दिल्ली(राजीव शर्मा): डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी), 2023 के अन्तर्गत सहमति प्रबंधक के लिए रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क 13 नवंबर 2026 को लागू हुआ। इसे लागू करने के इस फेज़ के हिस्से के तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने ऑनलाइन पोर्टल https://dpbi.gov.in लॉन्च किया, ताकि पात्र कंपनियां सहमति प्रबंधक के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकें। यह फ्रेमवर्क एक ऐसे सिस्टम को चालू करने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है जो डेटा प्रिंसिपल्स को उनके पर्सनल डेटा से जुड़ी सहमति पर ज़्यादा कंट्रोल रखने में मदद करता है। यह (डीपीडीपी)…