नई दिल्ली(राजीव शर्मा): केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 15 से 16 नवंबर 2026 तक अरब गणराज्य मिस्र की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करना है। इसमें द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने, निवेश को बढ़ावा देने, औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और व्यवसायों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जाएगा।
भारत और मिस्र के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के स्तर पर लंबे समय से प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। ये संबंध अब बहुआयामी साझेदारी में बदल गए हैं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत-मिस्र संबंधों को नई गति मिली है। इसके परिणामस्वरूप, दोनों देशों के बीच संबंध अब ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर पर पहुंच गए हैं, जिसमें आर्थिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता है।
इस यात्रा के दौरान ‘भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति’ (जेटीसी) का 7वां सत्र, ‘भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद’ (जेबीसी) की बैठक और ‘भारत-मिस्र बिजनेस फोरम’ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मिस्र के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें, प्रमुख कारोबारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत, और ‘अफ्रीकन एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक’ (Afreximbank), ‘इजिप्शियन जूनियर बिजनेसमैन एसोसिएशन’ तथा ‘मिस्र-भारत स्टार्टअप फोरम’ के साथ बैठकें भी शामिल होंगी। इन मुलाकातों से द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और नवाचार से जुड़े संबंधों को नई गति मिलने की आशा है।
भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) का 7वां सत्र 15 नवंबर 2026 को काहिरा में आयोजित होगा। इसकी अध्यक्षता भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह करेंगे।
जेटीसी को अब मंत्री-स्तरीय दर्जा दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि दोनों देश अपनी आर्थिक और व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करने को कितना महत्व देते हैं। इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही, द्विपक्षीय व्यापार के दायरे को और अधिक विविधतापूर्ण बनाने और उसका विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होगी। चर्चा में बाजार तक पहुंच, गैर-शुल्क बाधाएं, व्यापार उपाय, कृषि और खाद्य उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक, कपड़ा, एमएसएमई, सीमा शुल्क सहयोग, सेवाएं, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे आपसी हित के कई अन्य विषय शामिल होंगे।
अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 5.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने मिस्र को 3.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया, जबकि मिस्र से भारत का आयात 2.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत से मिस्र को होने वाले प्रमुख निर्यात में मांस और पोल्ट्री उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बनिक रसायन, कपास और मशीनरी शामिल हैं। वहीं, मिस्र से भारत के प्रमुख आयात में कच्चा पेट्रोलियम, उर्वरक, कपास और खनिज उत्पाद शामिल हैं। (स्रोत: डीजीसीआईएस)
दोनों पक्षों के बीच इस बात पर भी चर्चा होने की आशा है कि एक-दूसरे के बाजारों में व्यवसायों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, संस्थागत तंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, व्यापार संबंधी चिंताओं को कैसे दूर किया जाए और निवेश साझेदारी को बढ़ावा कैसे दिया जाए। इसके अलावा, स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास, विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स, तथा क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा होने की संभावना है। मिस्र की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति भारतीय व्यवसायों के लिए वहां अपनी उपस्थिति मजबूत करने और अफ्रीका, मध्य पूर्व तथा यूरोप के बाजारों तक पहुंच बनाने के बेहतरीन अवसर प्रदान करती है।
भारत का एक उच्च-स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के 130 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और वरिष्ठ उद्योग प्रतिनिधि शामिल हैं, ‘भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद’ (जेबीसी) की बैठक और ‘भारत-मिस्र व्यापार मंच’ में भाग लेगा। जेबीसी बैठक और व्यापार मंच दोनों देशों के व्यापारिक प्रतिनिधियों और उद्योग जगत के हितधारकों को सीधे बातचीत करने का मंच प्रदान करेंगे। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने, संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने, तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने और औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ करने के अवसरों की तलाश करना है।
इस यात्रा के दौरान, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल मिस्र के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
यह यात्रा मिस्र के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मिस्र उत्तरी अफ्रीका में महत्वपूर्ण भागीदार है और क्षेत्रीय बाजारों तक पहुँचने के लिए रणनीतिक प्रवेश द्वार है। दोनों देशों के पास विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, रसायन, इंजीनियरिंग सामान, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के व्यापक अवसर हैं। आशा है कि यह यात्रा भारत-मिस्र आर्थिक साझेदारी को नई गति देगी, संस्थागत सहयोग को मजबूत करेगी और भारतीय तथा मिस्र के व्यवसायों के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएगी।
