29
Jul
हरियाणा(बलविंदर सिंह): मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विशेषज्ञों की उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई और राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा-सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। लोक परीक्षा अधिनियम, 2026 के माध्यम से संगठित परीक्षा अपराध करने वालों के लिए 10 वर्ष तक की कैद और कम-से-कम 10 करोड़ रुपये के जुर्माने जैसे कठोर प्रावधान किए जा रहे हैं। पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण और दोषियों को शीघ्र कठोर दंड दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का निर्णय लिया है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संदेश एकदम साफ है,…