30
Jun
नई दिल्ली(राजीव शर्मा): राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदना काफी सस्ता होने वाला है क्योंकि दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी 2026 स्वच्छ गतिशीलता को तेज़ करने के उद्देश्य से कई वित्तीय प्रोत्साहन पेश करती है। यह नीति उपराज्यपाल की मंज़ूरी मिलने के बाद लागू होगी और 31 मार्च, 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को समर्थन देने के लिए ₹7,000 करोड़ से अधिक निधि निर्धारित की है, जबकि उपभोक्ता लगभग ₹15,000 करोड़ के प्रोत्साहन और कर छूट का लाभ उठाने की उम्मीद कर सकते हैं। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफनीति की एक मुख्य विशेषता सभी…