चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बार समाधान (वन-टाइम सेटलमेंट/ओटीएस) योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगी 100 प्रतिशत पेनल्टी और ब्याज माफ की जाएगी। यह राहत करीब 24.86 लाख परिवारों तक पहुंचेगी, जिन्हें ₹518 करोड़ की पेनल्टी और ब्याज में छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को केवल मूल बकाया राशि किश्तों में चुकानी होगी। डिस्कनेक्ट हुए बिजली कनेक्शन भी मूल राशि भरने के बाद बहाल किए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, “पंजाब के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। आज हमने बकाया बिजली बिलों के लिए ओटीएस योजना की घोषणा की है। 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिलों पर पेनल्टी और ब्याज पूरी तरह माफ किया गया है। अब उपभोक्ताओं को केवल मूल राशि चुकानी होगी, जिसमें 25 प्रतिशत पहले और शेष 75 प्रतिशत एक साल में दो आसान किश्तों में देना होगा। इस फैसले से 24 लाख से अधिक परिवारों को सीधा फायदा होगा और ₹518 करोड़ की पेनल्टी व ब्याज माफ होगी। डिस्कनेक्ट हुए बिजली कनेक्शन भी बहाल होंगे।”
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने की दिशा में एक और निर्णायक पहल है कि आर्थिक तंगी आम परिवारों के लिए अतिरिक्त बोझ न बने। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए शासन केवल राजस्व वसूलना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़ा होना भी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से 24.86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिन पर करीब ₹2,516 करोड़ का बकाया है। इसमें से ₹518 करोड़ की राशि—जो पेनल्टी और ब्याज के रूप में लगी है—सरकार माफ करेगी। उपभोक्ताओं को अब केवल मूल राशि चुकानी होगी, जबकि देर से भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज और ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
भुगतान का तरीका
मुख्यमंत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं को मूल राशि का 25 प्रतिशत तुरंत जमा करना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि एक साल के भीतर दो आसान किश्तों में जमा करनी होगी। आर्थिक तंगी वाले उपभोक्ताओं को भुगतान पूरा करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है।
उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण किसी परिवार को इस मौके से वंचित न रखा जाए। लचीली भुगतान व्यवस्था से उपभोक्ता अपने बकाया आराम से चुका सकेंगे, बिना जमा हुई पेनल्टी और ब्याज के बोझ के।”
डिस्कनेक्ट कनेक्शन भी शामिल
यह योजना सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगी, चाहे उनका कनेक्शन चालू हो या डिस्कनेक्ट हो चुका हो। जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन बकाया के कारण काटा गया है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मूल बकाया राशि जमा करने के बाद उनके डिस्कनेक्ट कनेक्शन को बहाल करने की पात्रता होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना 31 मार्च 2026 तक के सभी बकाया बिजली देनदारियों को कवर करेगी और वाणिज्यिक परिपत्र जारी होने के 45 दिन तक खुली रहेगी। अधिसूचना शनिवार, 14 नवंबर को जारी होगी, जिसके बाद योजना तुरंत लागू हो जाएगी। उन्होंने पात्र घरेलू उपभोक्ताओं से निर्धारित 45-दिवसीय अवधि में ही अपने बकाया चुकाने की अपील की।
पात्र उपभोक्ताओं को विशेष बिल
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) अगले सात दिनों में सभी पात्र उपभोक्ताओं को विशेष ओटीएस बिल और सूचना भेजेगी। इन बिलों में कुल बकाया राशि, माफ की जाने वाली सरचार्ज व ब्याज, और योजना के तहत देय मूल राशि स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएगी।
उन्होंने कहा, “पूरी प्रक्रिया को अधिकतम सुविधा और पारदर्शिता के लिए तैयार किया गया है। हर पात्र उपभोक्ता को उसकी बकाया राशि, माफ होने वाली रकम और योजना का लाभ लेने के लिए देय भुगतान का स्पष्ट हिसाब मिलेगा।”
ऑनलाइन भुगतान के बाद स्वतः अपडेट
भुगतान प्रक्रिया को सरल और उपभोक्ता-अनुकूल बनाया गया है। आवश्यक राशि ऑनलाइन जमा करते ही सिस्टम में संशोधित राशि स्वतः अपडेट हो जाएगी। यह अपडेटेड विवरण उपभोक्ता के ऑनलाइन खाते और संशोधित बिजली बिल में भी दिखाई देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “उपभोक्ताओं को अनावश्यक प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। ऑनलाइन भुगतान होते ही संशोधित बकाया राशि सिस्टम में स्वतः अपडेट हो जाएगी।”
सरकार ने कहा कि ₹518 करोड़ की माफी से लाखों परिवारों को जमा हुए बिजली बकाये से निपटने और सरल व सुविधाजनक तरीके से अपने हिसाब तय करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र घरेलू उपभोक्ताओं से योजना का पूरा लाभ उठाने की अपील की।
