प्रधानमंत्री आवास पर राहुल गांधी के सरप्राइज प्रदर्शन से गरमाई राजनीति, छात्र असंतोष के बीच कांग्रेस की रणनीति पर बहस शुरू

नई दिल्ली (राजीव शर्मा): कथित नीट (NEET) पेपर लीक को लेकर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर अचानक किए गए प्रदर्शन ने एक नया राजनीतिक मोड़ ला दिया है। इस कदम ने इस अटकल को भी हवा दे दी है कि क्या कांग्रेस इस छात्र आंदोलन का मुख्य राजनीतिक चेहरा बनने की कोशिश कर रही है, जिसका नेतृत्व अब तक काफी हद तक कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) कर रही थी।

21 जुलाई को राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च किया और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही की मांग को लेकर धरना दिया। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने नेताओं को हिरासत में ले लिया और प्रदर्शन स्थल को खाली करा दिया।

दूरी बनाए रखने के बाद कांग्रेस ने बदला रुख

20 जून को जंतर-मंतर पर शुरू हुए सीजेपी (CJP) के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों से कांग्रेस ने शुरुआत में सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखी थी। हालांकि कई विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदर्शन स्थल का दौरा किया था, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआती चरणों में इस आंदोलन के साथ आधिकारिक तौर पर जुड़ने से परहेज किया था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि पार्टी ऐसे मुद्दे पर—जैसे परीक्षा में अनियमितताएं—किसी अन्य संगठन को हावी होने देने के लिए अनिच्छुक थी, जिसे वह केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार उठाती रही है।

रुख में बदलाव का पहला संकेत संसद के मानसून सत्र से कुछ दिन पहले आया जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की। हालांकि, “संसद चलो” मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बाद ही पार्टी की प्रतिक्रिया काफी अधिक आक्रामक हुई।

पुलिस कार्रवाई पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया

लाठीचार्ज और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की खबरों के बाद, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खुले तौर पर सरकार की आलोचना की और उस पर छात्रों की चिंताओं को दूर करने के बजाय उन्हें दबाने का आरोप लगाया।

राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं के खिलाफ बल प्रयोग करते हुए कथित परीक्षा लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। प्रधानमंत्री आवास के पास सरप्राइज प्रदर्शन शुरू करने से पहले कांग्रेस नेताओं ने घायल छात्रों से भी मुलाकात की थी।

प्रदर्शन के पीछे गुप्त योजना

पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस प्रदर्शन का आयोजन बहुत ही कम प्रचार के साथ किया गया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कथित तौर पर मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर एकत्र हुए और फिर प्रधानमंत्री आवास की ओर पैदल चल दिए, जिससे सुरक्षा एजेंसियां ​​और मीडिया दोनों ही हैरान रह गए।

जैसे-जैसे प्रदर्शन ने जोर पकड़ा, अन्य कांग्रेस नेता भी धरने में शामिल हो गए। बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार की ओर से राहुल गांधी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र से हटा दिया।

शिक्षा मंत्रालय से आगे का राजनीतिक संदेश

सीजेपी (CJP) के विपरीत, जिसकी मांगें मुख्य रूप से कथित पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई और शिक्षा मंत्रालय के भीतर जवाबदेही पर केंद्रित रही हैं, राहुल गांधी ने देश के सर्वोच्च नेतृत्व से जवाबदेही की मांग करके इस राजनीतिक नैरेटिव को और बड़ा कर दिया।

कांग्रेस का तर्क है कि यह मुद्दा केवल परीक्षा की अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन की एक बड़ी विफलता को दर्शाता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार को कथित लीक और विरोध कर रहे छात्रों के साथ किए गए व्यवहार दोनों का जवाब देना होगा।

आंदोलन के भविष्य पर उठे सवाल

राहुल गांधी के इस हस्तक्षेप ने छात्र आंदोलन पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर बहस छेड़ दी है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर लाने में सफल रही है, जबकि अन्य का तर्क है कि पार्टी एक ऐसे मुद्दे का नेतृत्व वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है जो तेजी से सीजेपी (CJP) से जुड़ता जा रहा था।

विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि सीजेपी का दीर्घकालिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, और इसके संगठनात्मक ढांचे तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन ने जनता का काफी ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन इसकी गति बनाए रखने की क्षमता इस बात पर निर्भर कर सकती है कि यह एक व्यापक राजनीतिक मंच के रूप में विकसित होता है या केवल शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित एक अभियान बना रहता है।

संसद के सत्र में होने और देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन जारी रहने के साथ, इस टकराव ने कथित परीक्षा घोटाले पर राजनीतिक जंग को और तेज कर दिया है और यह सुनिश्चित कर दिया है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस के केंद्र में बना रहे।