कैलगरी (राजीव शर्मा): सीईपीए (CEPA), कृषि, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी से कनाडा-भारत चर्चाओं को आकार मिलने की उम्मीद है।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11-12 दिसंबर, 2026 को निर्धारित कनाडा यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई गति दे सकती है, जिसमें व्यापार जगत नए समझौतों, निवेश प्रतिबद्धताओं और विस्तारित बाजार पहुंच पर नजर बनाए हुए है।
कनाडा भारत को भारी मात्रा में दालें, सूखी मटर, छोले, कोयला, लकड़ी की लुगदी, उर्वरक, एयरोस्पेस घटक, मशीनरी और औद्योगिक धातुएं निर्यात करता है। कनाडा को होने वाले भारतीय निर्यातों में फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, परिधान, ऑटोमोटिव घटक, इंजीनियरिंग उत्पाद और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं शामिल हैं।
एक प्रमुख प्राथमिकता प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) है। दोनों देशों का लक्ष्य 2026 के अंत तक इसे पूरा करना है, और बातचीत चल रही है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कनाडाई डॉलर प्रति वर्ष करने की साझा महत्वाकांक्षा है। हालांकि, अभी तक इस समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ कैमेको (Cameco) के 2.6 अरब कनाडाई डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते के जरिए ऊर्जा सहयोग पहले ही एक बड़ा परिणाम दे चुका है। अन्य अवसरों में एलएनजी (LNG), कच्चे तेल, महत्वपूर्ण खनिजों, पोटाश, उर्वरकों और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं।
एयरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मास्यूटिकल्स, उन्नत विनिर्माण और स्वच्छ तकनीक भी भविष्य के व्यावसायिक समझौतों और संयुक्त उद्यमों में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मार्च 2026 की भारत यात्रा के दौरान कई सहयोग पहलों और वाणिज्यिक समझौतों की घोषणा की गई थी।
अल्बर्टा, सास्काचेवान और ब्रिटिश कोलंबिया के लिए, विस्तारित आर्थिक जुड़ाव से किसानों, ऊर्जा उत्पादकों, खनन कंपनियों, निर्माताओं और प्रौद्योगिकी व्यवसायों को लाभ हो सकता है।
हालाँकि मोदी की दिसंबर की यात्रा के दौरान नए समझौतों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदें सीईपीए वार्ता, ऊर्जा आपूर्ति, कृषि निर्यात और निवेश साझीदारियों में प्रगति पर केंद्रित हैं।
यह यात्रा कनाडाई और भारतीय व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है, आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकती है और दोनों देशों में दीर्घकालिक विकास का समर्थन कर सकती है।
