डेटा सेंटर के नियमों को सख्त करने, कृषि भूमि की रक्षा करने और पानी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए अल्बर्टा ने बिल 42 पेश किया

Alberta

कैलगरी (राजीव शर्मा): अल्बर्टा सरकार आवासीय समुदायों, कृषि भूमि, जल संसाधनों और बिजली की सामर्थ्य (अफोर्डेबिलिटी) की रक्षा करने के उद्देश्य से नए उपायों के साथ डेटा सेंटर के विकास के लिए सख्त नियमों का प्रस्ताव कर रही है। प्रस्तावित बदलाव ‘बिल 42’ (एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड यूटिलिटीज स्टैच्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट, 2026) का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य प्रांत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश का समर्थन करते हुए डेटा सेंटर के विस्तार के लिए स्पष्ट शर्तें स्थापित करना है।

प्रस्तावित कानून के तहत, 10 मेगावाट या उससे अधिक की क्षमता वाले डेटा सेंटरों को निकटतम आवास से कम से कम 600 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। ऐसी सुविधाओं को उच्च गुणवत्ता वाली कृषि भूमि पर विकास संबंधी प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ेगा, जिसमें लगभग 14 मिलियन एकड़ ‘क्लास 1’ और ‘क्लास 2’ की कृषि भूमि के साथ-साथ उच्च वर्गीकरण के बिना नगर पालिकाओं में ‘क्लास 3’ की भूमि शामिल है। सिंचित भूमि पर बड़े डेटा सेंटरों के निर्माण पर भी प्रतिबंध रहेगा। नगर पालिकाएं कुछ परिस्थितियों में वैकल्पिक दूरी (सेटबैक) आवश्यकताओं को स्थापित कर सकती हैं जहां स्थानीय योजना संगत विकास का समर्थन करती है।

यह कानून सख्त जल प्रबंधन मानकों का भी प्रस्ताव करता है, जिसमें सरकार का लक्ष्य प्रांत-व्यापी मानक के माध्यम से डेटा सेंटरों में शीतलन (कूलिंग) से संबंधित पानी की खपत को शून्य के करीब लाना है। डेवलपर्स को इसके अतिरिक्त ऐसी सुविधाओं को इस तरह से डिजाइन और संचालित करने की आवश्यकता होगी जिससे अतिरिक्त गर्मी को पुनः प्राप्त किया जा सके और संभावित रूप से ग्रीनहाउस, औद्योगिक संचालन और आवासीय भवनों द्वारा इसका पुनः उपयोग किया जा सके। मौजूदा शोर (ध्वनि) नियम लागू रहेंगे, जबकि गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कॉर्पोरेट अपराधियों को मौजूदा सफाई और सुधार आवश्यकताओं के साथ-साथ अधिकतम 6 मिलियन डॉलर तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री नेट ग्लबिश (Nate Glubish) ने कहा कि प्रस्तावित ढांचा अल्बर्टावासियों द्वारा अपने समुदायों, कृषि भूमि और पानी की सुरक्षा के बारे में उठाई गई चिंताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करना चाहती है, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विकास स्पष्ट रूप से परिभाषित पर्यावरणीय और सामुदायिक सुरक्षा उपायों के तहत हो।

अफोर्डेबिलिटी और यूटिलिटीज मंत्री आरजे सिगर्डसन (RJ Sigurdson) ने कहा कि निवासियों के लिए बिजली की विश्वसनीयता और सस्ती बिजली प्रांत के दृष्टिकोण के केंद्र में रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित उपाय अल्बर्टा के बिजली क्षेत्र में सतत विकास के लिए स्थितियां बनाते हुए मौजूदा सुरक्षा उपायों को मजबूत करेंगे।

बिजली की लागत और ग्रिड की विश्वसनीयता

बिल 42 यह सुनिश्चित करने के लिए एक नया ‘डेटा सेंटर पदनाम’ (Data Centre Designation) पेश करेगा कि बड़ी सुविधाएं विकसित करने वाली कंपनियां अपनी परियोजनाओं के लिए आवश्यक बिजली के बुनियादी ढांचे की लागत वहन करें। प्रस्तावित ढांचे का उद्देश्य इन खर्चों को सामान्य बिजली उपभोक्ताओं पर हस्तांतरित होने से रोकना है।

डेटा सेंटर संचालकों को उन आवश्यकताओं का भी सामना करना जारी रहेगा जो यह प्रदर्शित करती हैं कि उनकी परियोजनाएं ग्रिड की विश्वसनीयता के लिए खतरा पैदा नहीं करेंगी। बिजली आपातकाल के दौरान, घरों या आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले इन सुविधाओं को अपनी खपत कम करने की आवश्यकता होगी।

यह कानून अल्बर्टा के कुछ निवासियों को प्रभावित करने वाले असमान रूप से उच्च बिजली वितरण शुल्कों को संबोधित करने के उपायों का भी प्रस्ताव करता है। इसके अलावा, उपयोगिता सामर्थ्य (यूटिलिटी अफोर्डेबिलिटी) का समर्थन करने में अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए ‘बैलेंसिंग पूल’ का नाम बदलकर ‘अल्बर्टा यूटिलिटीज ट्रस्ट’ रखा जाएगा।

अवैध डंपिंग के लिए कड़ा दंड

प्रस्तावित कानून एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एंड एन्हांसमेंट एक्ट में संशोधन के माध्यम से अवैध डंपिंग (कचरा फेंकने) के लिए दंड में भी वृद्धि करेगा। व्यक्तिगत अपराधियों को 10,000 डॉलर से 100,000 डॉलर तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, जबकि निगमों (कंपनियों) के लिए जुर्माना 100,000 डॉलर से 1 मिलियन डॉलर के बीच हो सकता है। अदालतों को 30 दिनों से लेकर छह महीने तक की जेल की सजा देने का भी अधिकार होगा।

तेल और गैस कुओं की सफाई के लिए नई वित्तीय आवश्यकताएं

बिल 42 के एक अन्य प्रमुख घटक में ऊर्जा कंपनियों को नए खोदे गए तेल और गैस कुओं के अंतिम रूप से बंद होने और भूमि सुधार (रिक्लेमेशन) के लिए वित्तीय सुरक्षा स्थापित करने की आवश्यकता शामिल है। प्रस्तावित ‘रिसोर्स एसेट क्लोजर एश्योरेंस एंड स्टीवर्डशिप फंड’ सफाई के लिए दी जाने वाली राशि को सीधे व्यक्तिगत कुओं से जोड़ेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उत्पादन बंद होने पर संसाधन उपलब्ध रहें।

यह उपाय अल्बर्टा की व्यापक ‘मैच्योर एसेट स्ट्रैटेजी’ का हिस्सा है और इसका उद्देश्य नए खोदे गए कुओं को ‘ऑर्फन वेल एसोसिएशन’ (Orphan Well Association) के लिए बिना वित्तपोषित देनदारी बनने से रोकना है।

ऊर्जा स्वामित्व और वानिकी नियमों में बदलाव

बिल 42 अल्बर्टा के क्राउन ऊर्जा संसाधनों को नियंत्रित करने वाले समझौतों को सरल और स्पष्ट करने के लिए माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में तकनीकी संशोधन पेश करेगा। यह कानून हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों को शामिल करने के लिए प्राकृतिक गैस की परिभाषा का भी विस्तार करेगा।

वानिकी नियमों में बदलाव सरकार को बड़े क्षेत्रों में टिकाऊ वन प्रबंधन का समन्वय करने के लिए अतिरिक्त उपकरण प्रदान करेंगे। प्रस्तावित संशोधन लकड़ी कटाई के अधिकारों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को भी संशोधित करेंगे, जिससे अधिकारियों को स्थानीय रोजगार और सामुदायिक आवश्यकताओं पर विचार करने की अनुमति मिलेगी। मंत्री को नए विकसित उत्पादों पर लागू होने वाले शुल्कों को स्पष्ट करने के लिए लकड़ी उत्पादों की सूची को अद्यतन करने की शक्ति भी प्राप्त होगी।

अप्रयुक्त ऑयल सैंड्स उत्सर्जन कानून को निरस्त करना

सरकार 2016 में पेश किए गए लेकिन कभी लागू न किए गए ऑयल सैंड्स एमिशन लिमिट एक्ट को निरस्त करने का भी प्रस्ताव कर रही है। अल्बर्टा का कहना है कि तेल और गैस क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को पहले से ही ‘टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एमिशन रिडक्शन’ (TIER) प्रणाली के माध्यम से विनियमित किया जाता है, जिसका उद्देश्य निवेश और तकनीकी विकास के साथ-साथ उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करना है।

सरकार के अनुसार, अनावश्यक कानून को हटाने से मौजूदा पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही संघीय पर्यावरणीय समीक्षा आवश्यकताएं समाप्त होंगी।

प्रस्तावित परिवर्तनों पर नगरपालिका प्रतिनिधियों, कृषि संगठनों और उद्योग के हितधारकों से प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जिनमें से कई ने समुदायों, कृषि भूमि, जल संसाधनों और बिजली उपभोक्ताओं की सुरक्षा के साथ बुनियादी ढांचे में निवेश को संतुलित करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। यदि पारित हो जाता है, तो बिल 42 अल्बर्टा के ऊर्जा, पर्यावरण और उपयोगिता नियामक ढांचे के कई क्षेत्रों में बदलाव लाएगा।

By Rajeev Sharma

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