अल्बर्टा ने तेल और गैस कंपनियों को नए कुओं की सफाई के लिए फंड देने की आवश्यकता वाले नए नियमों का प्रस्ताव रखा

कैलगरी (राजीव शर्मा): अल्बर्टा सरकार एक ऐसा कानून पेश कर रही है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तेल और गैस कंपनियां अपने उत्पादक जीवन के अंत तक पहुंचने के बाद कुओं की सफाई की वित्तीय जिम्मेदारी लें। प्रस्तावित बदलावों के तहत, कंपनियों को प्रांत में खोदे गए प्रत्येक नए कुएं को अंततः बंद करने और भूमि के पुनर्ग्रहण (reclamation) के लिए धनराशि अलग रखनी होगी।

यह प्रस्ताव एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड यूटिलिटीज स्टैच्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट, 2026 (Energy, Environment and Utilities Statutes Amendment Act, 2026) का हिस्सा है, जो पारित होने पर कुओं को बंद करने की नई वित्तीय आवश्यकताओं के साथ-साथ ‘रिसोर्स एसेट क्लोजर एश्योरेंस एंड स्टीवर्डशिप फंड’ की स्थापना करेगा। यह फंडिंग पूरे जीवनकाल में अलग-अलग कुओं से जुड़ी रहेगी, जिसमें स्वामित्व बदलने या किसी कुएं के लावारिस (orphaned) हो जाने की स्थिति भी शामिल है।

यह पहल पुराने हो चुके तेल और गैस के बुनियादी ढांचे तथा निष्क्रिय स्थलों को बंद करने और सुधारने से जुड़ी लागतों से निपटने की अल्बर्टा की लंबे समय से चली आ रही चुनौती का समाधान करती है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित प्रणाली उसकी ‘मैच्योर एसेट स्ट्रैटेजी’ (Mature Asset Strategy) का एक प्रमुख घटक है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां भूमि मालिकों या करदाताओं पर वित्तीय बोझ छोड़ने के बजाय अपनी संपत्ति सेवानिवृत्ति दायित्वों (asset retirement obligations) को पूरा करें।

प्रीमियर डेनियल स्मिथ (Danielle Smith) ने कहा कि प्रस्तावित दृष्टिकोण लावारिस कुओं के संचय को रोकने में मदद करेगा, क्योंकि यह सुनिश्चित होगा कि उनकी अंतिम सफाई के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुओं के स्थलों को बहाल करने की जिम्मेदारी उन कंपनियों के पास ही रहनी चाहिए जिन्होंने संसाधनों का विकास किया है।

ऊर्जा और खनिज मंत्री ब्रायन जीन (Brian Jean) ने कहा कि अल्बर्टा दुनिया का पहला क्षेत्राधिकार बन जाएगा जो क्लोजर फंडिंग को सीधे व्यक्तिगत तेल और गैस संपत्तियों से जोड़ेगा। उनके अनुसार, यह व्यवस्था यह गारंटी देने में मदद करेगी कि जब कुएं उत्पादन बंद कर दें और उन्हें सुधार की आवश्यकता हो, तो पैसा उपलब्ध हो।

प्रस्तावित ढांचे के तहत, जब किसी कुएं को बेचा या स्थानांतरित किया जाता है, तो उससे जुड़ी सफाई फंडिंग और संपत्ति सेवानिवृत्ति दायित्व खरीदने वाली कंपनी के पास चले जाएंगे। नया मालिक कुएं की बंदी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी लेगा और पुनर्ग्रहण कार्य पूरा होने के बाद संचित धनराशि का उपयोग कर सकेगा। ऐसे मामलों में जहां कोई कुआं लावारिस हो जाता है, सफाई गतिविधियों के वित्तपोषण में मदद के लिए यह पैसा ‘ऑर्फन वेल एसोसिएशन’ (Orphan Well Association) को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

अल्बर्टा स्मॉल प्रोड्यूसर्स ग्रुप के अध्यक्ष टेरी श्मिटके (Terry Schmidtke) ने कहा कि इन बदलावों से छोटी तेल और गैस कंपनियों के लिए अप्रैल 2027 के बाद खोदे गए उत्पादक कुओं को खरीदना और बेचना आसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि सफाई देनदारियों को लेकर अनिश्चितता ने हाल के वर्षों में ऐसे लेन-देन को तेजी से चुनौतीपूर्ण बना दिया है। उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय प्रावधानों को व्यक्तिगत कुओं से जोड़े रखने से पूरे क्षेत्र में निवेश, व्यापार वृद्धि और रोजगार को समर्थन मिल सकता है।

इस प्रस्ताव को कृषि और संपत्ति अधिकार प्रतिनिधियों से भी समर्थन मिला है। किसान और संपत्ति अधिकार अधिवक्ता पीटर डोबी (Peter Dobbie), केसी ने कहा कि भूमि मालिक लंबे समय से इस बात का मजबूत आश्वासन मांग रहे हैं कि ऊर्जा कंपनियां कृषि भूमि पर स्थित कुओं के स्थलों को ठीक से बंद करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आवश्यकताएं यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती हैं कि कुओं का संचालन बंद होने के बाद प्रभावित कृषि भूमि को उत्पादक उपयोग के लिए बहाल किया जाए।

अल्बर्टा सरकार आने वाले महीनों में कार्यान्वयन के विवरण को अंतिम रूप देगी। नई आवश्यकताएं 1 अप्रैल, 2027 के बाद खोदे गए कुओं पर लागू होने की उम्मीद है। प्रस्तावित फंड मौजूदा उद्योग दायित्वों के साथ काम करेगा, जिसमें वार्षिक उद्योग-व्यापी क्लोजर खर्च की आवश्यकता भी शामिल है, जिसका उद्देश्य निष्क्रिय कुओं की अल्बर्टा की मौजूदा सूची को कम करना है।

By Rajeev Sharma

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