रोहतक जिला परिषद कार्यालय पर पार्षदों ने जड़ा ताला: 104 विकास कार्यों की री-कोटेशन पर विवाद, 14 पार्षद धरने पर बैठे; अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप

हरियाणा के रोहतक में जिला परिषद के विकास कार्यों को लेकर मंगलवार को विवाद खड़ा हो गया। जिला परिषद चेयरपर्सन मंजू हुड्डा की अगुवाई में 14 जिला पार्षदों ने एडीसी कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मनमानी और कथित भ्रष्टाचार के कारण उनके वार्डों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा।

विवाद की मुख्य वजह करीब 9 से 10 करोड़ रुपये की लागत वाले 104 विकास कार्यों की री-कोटेशन बताई जा रही है। जिला परिषद चेयरपर्सन मंजू हुड्डा के अनुसार, करीब छह महीने पहले हाउस की बैठक में इन 104 कार्यों को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद इन्हें विभागीय प्रक्रिया के लिए भेजा गया था। आरोप है कि करीब 15 दिन पहले अधिकारियों ने बिना हाउस को जानकारी दिए इन कार्यों की दोबारा कोटेशन प्रक्रिया शुरू कर दी।

मंजू हुड्डा ने सवाल उठाया कि इतने बड़े स्तर पर विकास कार्यों की प्रक्रिया में बदलाव करने से पहले जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ऐसी फर्मों को दोबारा काम देने की तैयारी की जा रही है, जिनके पास पहले से ही 25 से 30 काम हैं और वे निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें ब्लैकलिस्ट या डिबार करने के बजाय दोबारा काम देने की कोशिश की जा रही है।

चेयरपर्सन ने कहा कि पिछले करीब छह महीने से वार्डों में विकास कार्य प्रभावित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मामले में हस्तक्षेप करने और पूरे प्रकरण की जांच करवाने की मांग की।

प्रदर्शन में जिला परिषद सदस्य धीरज ने भी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्डों में विकास के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति हो रही है। पार्षदों का कहना है कि बजट और विकास कार्यों को लेकर कई बार अधिकारियों से मुलाकात की गई, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर काम शुरू नहीं हो पाए।

मंजू हुड्डा के मुताबिक, वह पिछले करीब दो सप्ताह से उपायुक्त सतबीर सिंह और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र कुमार से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। अब सभी 14 पार्षद इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी शिकायत रखने की तैयारी कर रहे हैं।

पार्षदों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर है। फिलहाल अधिकारियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

By Gurpreet Singh

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