ढाका(राजीव शर्मा): बांग्लादेश ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यावासन की मांग के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। देश के कानून मंत्री मोहम्मद आसादुज्जामान के हवाले से आई रिपोर्ट्स के अनुसार, अंतिम निर्णय अब नई दिल्ली के पास है।
शनिवार को ढाका में रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए आसादुज्जामान ने कहा कि उनकी सरकार ने कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक सभी कानूनी शर्तें पूरी कर ली हैं और अब भारत के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।
स्थानीय अखबार प्रथम आलो के हवाले से मंत्री का कहना था, “हमने कानूनी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपनी ओर से आवश्यक सब कुछ पूरा कर लिया है। वे क्या करेंगे, यह उन पर निर्भर है।”
उन्होंने कहा कि हसीना की वापसी स्थापित कानूनी मार्गों से होगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते के प्रत्यावासन प्रावधान इसके लिए उपयुक्त तंत्र उपलब्ध कराते हैं।
मंत्री ने लागू कानूनी प्रावधानों के तहत हसीना के अपनी मौत की सजा को अपील के जरिए चुनौती देने की संभावना को भी खारिज कर दिया। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध अधिकरण ने 2024 के आंदोलन से जुड़े एक मामले में उन्हें दोषी पाने के बाद यह सजा सुनाई थी।
मौत की सजा और प्रत्यावासन की मांग
अगस्त 2024 में एक बड़े छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद हसीना बांग्लादेश छोड़कर चली गई थीं, जिसके बाद उनकी सरकार गिर गई। तब से वे भारत में हैं, जबकि ढाका ने बार-बार उनकी वापसी की मांग की है।
नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध अधिकरण ने जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रिया से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों में पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराया था। फैसले में एक आरोप पर मौत की सजा और दूसरे पर आजीवन कारावास शामिल था।
हसीना ने लगातार इन आरोपों को खारिज किया है और मुकदमे की वैधता तथा उनकी अनुपस्थिति में चलाई गई कार्यवाही पर सवाल उठाया है।
बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद भी उनके प्रत्यावासन की मांग जारी है। उनके जाने के बाद सत्ता संभालने वाली अंतरिम सरकार ने फरवरी में सत्ता प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को सौंप दी थी।
भारत ने अपना रुख बनाए रखा
भारत ने हसीना के प्रत्यावासन के लिए बांग्लादेश के अनुरोध प्राप्त होने की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय घोषित नहीं किया है।
शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने इस मामले को एक कानूनी मुद्दा बताया, जिसे उचित प्रक्रिया के जरिए संबोधित किया जाएगा। उन्होंने अपने पूर्वी पड़ोसी के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने में नई दिल्ली की रुचि को भी दोहराया।
जैसवाल ने कहा, “भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्यमुखी संबंध चाहता है।”
इस बीच, बांग्लादेश के कानून मंत्री ने हसीना के किसी तीसरे देश जाने की संभावना पर दोनों सरकारों के बीच हुई किसी चर्चा की रिपोर्ट्स पर टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को स्पष्ट करने के लिए भारत बेहतर स्थिति में होगा।
नई दिल्ली और ढाका के बीच ताजा कूटनीतिक तनाव
प्रत्यावासन का मुद्दा दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। हसीना ने 5 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित एक ऑनलाइन मीडिया इंटरैक्शन में हिस्सा लेने के बाद संबंधों को एक और झटका लगा।
ढाका ने इस कार्यक्रम पर गहरी नाराजगी जताई और दावा किया कि उसने भारत सरकार को अपनी चिंताएं पहले ही सौंप दी थीं। भारत ने इस कार्यक्रम से खुद को अलग करते हुए स्पष्ट किया कि यह किसी निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
बांग्लादेश ने यह भी संकेत दिया है कि प्रत्यावासन मुद्दे का समाधान प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत की संभावित यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ढाका ने अन्य भगोड़ों की वापसी की मांग भी की है।
भारत और बांग्लादेश के बीच अगले सप्ताह होने वाला कौंसलर संवाद भी स्थगित कर दिया गया है।
पासपोर्ट का अनुरोध विवाद में नया पहलू जोड़ता है
हसीना के नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र प्राप्त करने की कोशिश की रिपोर्ट्स के बाद विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। लंदन स्थित एक कानूनी फर्म के जरिए उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमिशन में अपने आवेदन प्रस्तुत किए।
बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि अधिकारी दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अनुरोधों की कानूनी नींव की जांच कर रहे हैं।
हालांकि, अंतरराष्ट्रीय अपराध अधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने हाल ही में कहा कि हसीना के पास मौत की सजा के निष्पादन से बचने का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने उन्हें पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने की संभावना को भी खारिज कर दिया।
इस बीच, विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कोबिर ने दोहराया कि बांग्लादेश भारत के साथ मौजूद प्रत्यावासन संधि के जरिए हसीना की वापसी की कोशिश करेगा।
79 वर्षीय हसीना ने पहले दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का इरादा जताया था। ऐसा होगा या नहीं, यह काफी हद तक आगामी कानूनी और कूटनीतिक निर्णयों पर निर्भर करेगा।
