नई दिल्ली(राजीव शर्मा):दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा 13 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली के जनपथ स्थित डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सरकारी कामकाज एवं शासन-प्रशासन में बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा संबंधी प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन, 2026 का आयोजन किया गया।
सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि दूरसंचार विभाग के सदस्य (वित्त) श्री मनीष सिन्हा के आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन से हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि सहित मंचासीन अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। दूरसंचार विभाग के सदस्य (वित्त), सलाहकार (टी), सलाहकार (ओ), उप महानिदेशक (समन्वय एवं प्रशासन), संयुक्त सचिव (प्रशासन), और सीजीसीए ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात् विशिष्ट वक्ताओं का स्वागत किया गया।
प्रथम सत्र में श्री कुमार पाल शर्मा, डॉ. ओम निश्चल तथा श्री राजेश श्रीवास्तव ने विचार-विमर्श में भाग लिया और राजभाषा हिंदी के प्रयोग, संवर्धन एवं समृद्धि के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। द्वितीय सत्र में राजभाषा हिंदी से संबंधित नीतियों, प्रावधानों एवं टूल्स पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें श्रीमती किरण भारद्वाज तथा श्री सौरभ आर्य ने अपने विचार प्रस्तुत किए।
सम्मेलन में दूरसंचार विभाग तथा इसके संबद्ध, अधीनस्थ एवं स्वायत्त कार्यालयों के गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ गैर-सरकारी सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। विचार-विमर्श के दौरान सरकारी पत्राचार एवं प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के कार्यान्वयन और उसके प्रगामी प्रयोग को सुदृढ़ बनाने के संबंध में विचारों एवं अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु एक मंच उपलब्ध हुआ।
दूरसंचार विभाग के उप निदेशक (राजभाषा) श्री कमल स्वरूप द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री हेमंत कुमार तथा विभाग के अन्य अधिकारियों ने सम्मेलन के आयोजन एवं इसके सफल संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई।
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संवैधानिक प्रावधानों तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 की भावना के अनुरूप हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित रूप से अखिल भारतीय एवं क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति भी शासन एवं लोक प्रशासन में हिंदी के प्रयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसी पहलों पर बल देती है। इसी संदर्भ में, दूरसंचार विभाग ने राजभाषा संबंधी अपने प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन करके इस पहल को आगे बढ़ाया है और सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
