नई दिल्ली(राजीव शर्मा): एक अमेरिकी अदालत ने सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नूं को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख समंत गोयल को दिल्ली की भारतीय अदालतों के माध्यम से कानूनी नोटिस सौंपने की अनुमति दे दी है।
सोमवार जारी एक आदेश में न्यूयॉर्क की अदालत ने पन्नूं के अनुरोध को मंजूरी दी कि मुकदमे से जुड़े दस्तावेज देश की न्यायिक प्रणाली के माध्यम से दोनों भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाएं। अदालत ने निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया 30 नवंबर 2026 तक पूरी की जाए।
आदेश में कहा गया है कि निर्दिष्ट भारतीय अदालतों के माध्यम से डोभाल और गोयल को दस्तावेज सौंपने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को मंजूरी दे दी गई है और समय सीमा 30 नवंबर तय की गई है।
इस दीवानी मामले में डोभाल और गोयल को प्रतिवादियों में नामित किया गया है। खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन से जुड़े और अमेरिका स्थित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के प्रमुख पन्नूं ने भारतीय अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को लेकर अमेरिकी अदालत का रुख किया था।
भारत सरकार ने पन्नूं को अपने आतंकवाद-विरोधी कानूनों के तहत आतंकवादी घोषित किया है और SFJ को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। पन्नूं को भारतीय राजनयिक मिशनों को लक्षित करने वाले बयानों और भारत को दी गई धमकियों के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा है।
डोभाल को कानूनी दस्तावेज सौंपने को लेकर पहले हुए विवाद के मद्देनजर यह नवीनतम फैसला आया है। अप्रैल 2025 में, उसी न्यूयॉर्क अदालत ने देखा था कि उस वर्ष फरवरी में वाशिंगटन की अपनी यात्रा के दौरान NSA को कोई शिकायत या समन नहीं सौंपा गया था। इसने पन्नूं के उस दावे का खंडन किया कि दस्तावेज वरिष्ठ भारतीय अधिकारी को सौंप दिए गए थे।
नवीनतम आदेश मुकदमे की सूचना देने की पद्धति से संबंधित है और भारतीय अधिकारियों के खिलाफ आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं है। अदालत द्वारा स्वीकृत सूचना प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही इस मामले से और अधिक ध्यान आकर्षित होने की उम्मीद है।
