नई दिल्ली(राजीव शर्मा):कृषि एवं वानिकी पर नौवीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक (9वीं एआईएमएमएएफ) देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 सितंबर 2026 को आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और फिलीपींस के कृषि विभाग के सचिव फ्रांसिस्को पी. टियू लॉरेल ने की, जो आसियान कृषि एवं वानिकी मंत्रियों के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
इस बैठक में आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के एक व्यावहारिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी घटक के रूप में खाद्य, कृषि और वानिकी में आसियान-भारत सहयोग के महत्व की पुष्टि की गई। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा और पोषण, किसानों की आजीविका, सतत एवं कम उत्सर्जन विकास, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, ग्रामीण समृद्धि और कृषि एवं वन प्रणालियों की मजबूती को बढ़ावा देने वाले सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया गया।
बैठक में आसियान 2045: हमारा साझा भविष्य और लचीले, नवोन्मेषी, गतिशील और जन-केंद्रित आसियान के लिए आसियान समुदाय विजन 2045 का स्वागत किया गया। बैठक में खाद्य, कृषि और वानिकी के लिए विजन 2045 पर आसियान नेताओं की घोषणा और आसियान खाद्य, कृषि और वानिकी क्षेत्रीय योजना 2026-2030 का भी स्वागत किया गया, जो एक टिकाऊ, समावेशी, सुदृढ़ और सुरक्षित क्षेत्र के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करती है जो किसानों की आजीविका का पोषण करता है, पर्यावरण की रक्षा करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा शमन में योगदान देता है।
बैठक में जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं, भू-राजनीतिक एवं आर्थिक तनाव, ऊर्जा, उर्वरक एवं कृषि इनपुट बाजारों में अस्थिरता, व्यापार एवं लॉजिस्टिक्स में व्यवधान, पौधों और जानवरों के स्वास्थ्य, सीमा पार पौधों के कीटों और पशु रोगों सहित खाद्य, कृषि और वानिकी पर वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रभावों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। बैठक में खाद्य पदार्थों और आवश्यक कृषि इनपुट आपूर्ति श्रृंखलाओं (उर्वरक, बीज और कीटनाशक) के प्रवाह को बनाए रखने और सुनिश्चित करने, क्षेत्रीय निगरानी एवं प्रारंभिक चेतावनी को मजबूत करने, आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने और लघु किसानों तथा कमजोर समूहों का समर्थन करने के महत्व पर जोर दिया गया। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि आसियान और भारत को सुदृढ़, टिकाऊ और उत्तरदायी खाद्य एवं कृषि प्रणालियों के निर्माण के लिए व्यावहारिक सहयोग को और गहरा करना चाहिए।
बैठक में कृषि और वानिकी सहयोग के लिए आसियान-भारत मध्यम-अवधि कार्य योजना 2021-2025 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की गई। इस अवधि के दौरान, आसियान और भारत ने मंत्री स्तरीय और वरिष्ठ अधिकारी नीतिगत संवाद को जारी रखा तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु-लचीली और टिकाऊ कृषि, संरक्षण और प्रकृति-अनुकूल दृष्टिकोण, टिकाऊ मृदा प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, डिजिटलीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संस्थानों और किसानों के बीच आदान-प्रदान पर सहयोग को मजबूत किया।
इस बैठक में 2021-2025 की सहयोग अवधि के दौरान हासिल की गई कई उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। इनमें संकटों के जवाब में खाद्य सुरक्षा और पोषण को मजबूत करने पर आसियान-भारत संयुक्त वक्तव्य; 2023 में जकार्ता और नई दिल्ली में आयोजित आसियान-भारत श्रीअन्न महोत्सव, जहां आहार विविधता, पोषण और जलवायु-लचीली फसलों को बढ़ावा दिया गया; और 2024 में कृषि और संबद्ध विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए आसियान-भारत फैलोशिप का शुभारम्भ शामिल है, जिसके तहत आसियान सदस्य देशों के छात्रों के लिए पांच वर्षों में 50 मास्टर फैलोशिप प्रदान की जाएंगी। इस बैठक में स्मार्ट खेती और मृदा स्वास्थ्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सटीक कृषि के लिए मशीन लर्निंग, और किसान-से-किसान ज्ञान आदान-प्रदान पर सहकारी पहलों को आगे बढ़ाने में हुई प्रगति पर भी ध्यान दिया गया।
सहयोग क्षेत्रों के कार्यान्वयन से अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, परामर्श और कृषि विस्तार सेवाओं, निजी क्षेत्र और किसान संगठनों के बीच संबंधों को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि प्रौद्योगिकी विकास और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच के अंतर को कम किया जा सके और कृषि उत्पादन में प्रौद्योगिकियों के विस्तार को सुगम बनाया जा सके।
इन उपलब्धियों और आसियान की नई रणनीतिक दिशा के आधार पर, इस बैठक में कृषि और वानिकी में सहयोग के लिए आसियान-भारत मध्यम-अवधि कार्य योजना 2026-2030 को अपनाने और लागू करने की उम्मीद जताई गई। नई योजना चार परस्पर सुदृढ़ क्षेत्रों जैसे नीतिगत संवाद, खाद्य सुरक्षा, व्यापार, निवेश और लचीली मूल्य श्रृंखलाएं; संस्थागत नेटवर्किंग, सूचना विनिमय और डिजिटल नवाचार; क्षमता विकास, प्रौद्योगिकी सहयोग और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास; और मानव संसाधन विकास, किसान आदान-प्रदान और समावेशी ग्रामीण उद्यम में सहयोग का मार्गदर्शन करेगी।
बैठक इस बात पर सहमत हुई कि नई योजना के कार्यान्वयन में व्यावहारिक, विस्तार योग्य और किसान-केंद्रित पहलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इनमें कम कार्बन उत्सर्जन वाले चावल और जल उत्पादकता, डिजिटल कृषि और वानिकी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और अन्य उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग शामिल है; मृदा स्वास्थ्य और जैव-उपकरण; जलवायु-प्रतिरोधी और पौष्टिक फसलें; खाद्य सुरक्षा; फसल कटाई के बाद प्रबंधन और खाद्य हानि एवं अपव्यय में कमी; खुले में फसल अवशेष जलाने के विकल्प और चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था समाधान; लचीली खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाएं और कृषि इनपुट; सतत वन प्रबंधन, वन और भूदृश्य बहाली, कृषि वानिकी, वन निगरानी और जिम्मेदार वन-आधारित मूल्य श्रृंखलाएं और सामुदायिक उद्यम शामिल हैं।
बैठक में अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों, किसान संगठनों, सहकारी समितियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों और उपयुक्त विकास भागीदारों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।
बैठक में बाज़ार संपर्क और पहुंच को सुदृढ़ करने; कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए मूल्यवर्धित प्रसंस्करण, संरक्षण प्रौद्योगिकियों और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन में सहयोग को बढ़ावा देने; और कृषि एवं वानिकी उत्पादों की आवाजाही और वितरण को सुगम बनाने के लिए कृषि एवं वानिकी लॉजिस्टिक्स में संपर्क को बढ़ाने पर सहमति बनी।
बैठक में आसियान और भारत के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों और कार्य तंत्रों को योजना को स्पष्ट प्राथमिकताओं, प्रमुख एजेंसियों, अपेक्षित परिणामों, समयसीमाओं और संभावित सहायता स्रोतों के साथ परिणामोन्मुखी सतत कार्य कार्यक्रम में परिणत करने का काम सौंपा गया। बैठक ने लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन, उपलब्ध आसियान-भारत वित्तपोषण तंत्रों, स्वैच्छिक राष्ट्रीय संसाधनों और अन्य पारस्परिक रूप से सहमत समर्थन के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित किया। समय पर कार्यान्वयन, मापने योग्य लाभ और सफल पहलों के विस्तार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।
इस बैठक में 2028 में कृषि एवं वानिकी पर दसवीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।
इस बैठक में नौवीं एआईएमएमएएफ बैठक के लिए किए गए गर्मजोशी भरे आतिथ्य और उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के लिए भारत सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया गया।
