चंडीगढ़ (गुरप्रीत सिंह): नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले ने पंजाब में एक व्यापक राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया है। इस घटना ने अकाली दल के नेतृत्व और पंथिक मतदाताओं के एक वर्ग के बीच के तनावपूर्ण संबंधों की ओर फिर से ध्यान आकर्षित किया है।
यह हमला सुखबीर बादल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ दिनों बाद हुआ, जिससे एक ऐसी घटना को राजनीतिक महत्व मिल गया है जिसकी विभिन्न राजनीतिक दलों ने निंदा की है। हालांकि जांचकर्ता हमले के पीछे की परिस्थितियों और मकसद का पता लगाएंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि यह घटना अकाली दल के अपने समर्थन आधार को फिर से मजबूत करने के प्रयासों को कैसे प्रभावित कर सकती है।
बादल का अतीत अकाली दल पर पड़ रहा भारी अकाली दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जमा हुए राजनीतिक बोझ से उबरना बनी हुई है।
2015 का बरगाड़ी बेअदबी मामला और उसके बाद बहबल कलां व कोटकपूरा में हुई पुलिस गोलीबारी की घटनाएं सिख मतदाताओं के बीच बेहद संवेदनशील मुद्दे बने हुए हैं। गोलीबारी में दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी और इस पूरे घटनाक्रम से निपटने का तरीका तत्कालीन अकाली दल सरकार के खिलाफ भारी गुस्से का कारण बना था।
उस समय सुखबीर बादल पंजाब के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, जबकि उनके पिता प्रकाश सिंह बादल राज्य के मुख्यमंत्री थे।
एक और बड़ा विवाद 2015 में अकाल तख्त द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दी गई माफी से जुड़ा था। इस फैसले की व्यापक आलोचना हुई थी और आखिरकार इसे वापस ले लिया गया था। इस घटनाक्रम ने उन आरोपों को बढ़ावा दिया कि राजनीतिक लाभ के लिए सिख धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित किया जा रहा था।
पंथिक राजनीति अब एक पार्टी तक सीमित नहीं हाल के वर्षों में पंथिक हितों के मुख्य राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में अकाली दल की पारंपरिक स्थिति को भी चुनौती मिली है।
अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के उभरने से मतदाताओं को, विशेष रूप से एक मजबूत पंथिक एजेंडे की तलाश करने वालों को, एक और राजनीतिक विकल्प मिल गया है।
राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद बतीश का मानना है कि नांदेड़ की घटना पुराने विवादों को फिर से राजनीतिक चर्चा में ला सकती है। बेअदबी मामलों और पिछली अकाली सरकार के दौरान लिए गए फैसलों पर कोई भी नया ध्यान पार्टी के लिए अपने पारंपरिक मतदाताओं से दोबारा जुड़ने के काम को अधिक कठिन बना सकता है।
वहीं, प्रोफेसर डॉ. केके रत्तू का मानना है कि अगर अकाली दल पंथिक वोटों को एकजुट करने में सफल रहता है, तो उसके पास एक प्रमुख ताकत बने रहने के लिए सांगठनिक नेटवर्क और राजनीतिक पहचान अब भी मौजूद है।
मोदी से मुलाकात ने गठबंधन के सवाल को फिर चर्चा में लाया सुखबीर बादल की नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने इस अटकलबाजी को भी हवा दे दी है कि क्या अकाली दल और बीजेपी आखिरकार अपने पुराने गठबंधन को फिर से जीवित कर सकते हैं।
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के दौरान संबंध खत्म होने से पहले दोनों दल पंजाब में लंबे समय तक सहयोगी रहे थे। अकाली दल ने 2020 में केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और बाद में बीजेपी के साथ अपना गठबंधन समाप्त कर दिया था।
इसलिए, उस साझेदारी को फिर से बनाने के किसी भी प्रयास के लिए अकाली नेतृत्व को चुनावी समीकरणों और अपने पारंपरिक समर्थन आधार के एक वर्ग की चिंताओं के बीच संतुलन बनाना होगा।
राजनीतिक विश्लेषक पवनदीप शर्मा ने कहा है कि पहले की अकाली-बीजेपी सरकारों ने अपनी राजनीतिक पिच हिंदू-सिख एकता और विकास के इर्द-गिर्द बनाई थी। हालांकि, कृषि-कानून विवाद और बेअदबी की घटनाएं उस दौर की राजनीतिक यादों का हिस्सा बनी हुई हैं।
अकाल तख्त की कार्रवाई बनी हुई है अहम मुद्दा अपने अतीत के फैसलों से जुड़े सवालों के साथ सुखबीर बादल का सामना 2024 में एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुँचा, जब अकाल तख्त ने उन्हें ‘तनखैया’ घोषित कर दिया था।
बादल ने अकाली दल सरकार के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों से जुड़ी गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार की और बाद में सिख पादरियों (जत्थेदारों) द्वारा दी गई धार्मिक सजा को पूरा किया।
अकाली दल के लिए यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने पार्टी के नेतृत्व को ऐसे समय में धार्मिक प्रतिष्ठान की गहन समीक्षा के घेरे में ला दिया, जब वह पहले से ही चुनावी झटकों से उबरने की कोशिश कर रही थी।
पंजाब की राजनीति के लिए इस घटना के क्या मायने हैं हमले के तात्कालिक राजनीतिक परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि विभिन्न पार्टियां और मतदाता समूह इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जांच के साक्ष्यों के बिना इस घटना को कोई राजनीतिक मकसद नहीं दिया जाना चाहिए।
फिर भी इसके समय ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अकाली दल से जुड़े कई अनसुलझे सवाल सार्वजनिक बहस में वापस आ गए हैं।
पार्टी को अब एक कठिन संतुलन साधना है: पंथिक मतदाताओं के बीच अपनी साख को फिर से बनाना, उभरते राजनीतिक विकल्पों के साथ प्रतिस्पर्धा करना और साथ ही यह तय करना कि क्या बीजेपी के साथ नजदीकी संबंध उसकी राजनीतिक रणनीति में फिट बैठते हैं।
पंजाब के अगले विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ, अकाली दल द्वारा अपने पारंपरिक समर्थन आधार पर फिर से दावा करने की क्षमता निर्णायक साबित हो सकती है—और सुखबीर बादल से जुड़ा विवाद इस प्रयास में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक बना हुआ है।
