नई दिल्ली(राजीव शर्मा): दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कुश्ती संघ “WFI” को पहलवान विनेश फोगाट को दिए गए शो‑कारण नोटिस पर दो सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति स्वरणा कांत शर्मा ने फोगाट की याचिका निस्तारित कर दी, क्योंकि WFI ने अदालत को बताया कि एशियन गेम्स के चयन ट्रायल में भाग लेने के संबंध में उनकी शिकायत अप्रासंगिक हो गई है, क्योंकि पहले के न्यायिक हस्तक्षेप के बाद उन्हें प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे दी गई थी।
मामला बंद करते हुए अदालत ने संघ को निर्देश दिया कि 9 मई के नोटिस पर कार्यवाही दो सप्ताह के भीतर पूरी करें और अपना निर्णय एथलीट तथा अदालत दोनों को सूचित करें। WFI ने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी अंतिम कार्रवाई से पहले फोगाट को व्यक्तिगत सुनवाई दी जाएगी।
सुनवाई के दौरान फोगाट की कानूनी टीम ने दलील दी कि यह मामला संघ की चयन नीति से जुड़ी व्यापक चिंताओं से सम्बंधित है और केवल तत्काल विवाद से परे न्यायिक परीक्षण का हकदार है। अदालत ने कहा कि यदि वह उन व्यापक मुद्दों को चुनौती देना चाहती हैं तो उन्हें अलग से राइट याचिका दायर करनी होगी।
अदालत को यह भी बताया गया कि फोगाट को हाल ही में एशियन गेम्स चयन ट्रायल के दौरान उनके आचरण को लेकर एक और शो‑कारण नोटिस भी मिला है, जिसे उनके वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में लाया।
WFI द्वारा 9 मई को जारी मूल नोटिस में फोगाट को घरेलू कुश्ती प्रतियोगिताओं में 26 जून, 2026 तक अयोग्य घोषित किया गया था। संघ ने यह कदम ऐसे एंटी‑डोपिंग नियमों का हवाला देते हुए उठाया था जिनके तहत सेवानिवृत्त होने के बाद लौटने वाली एथलीटों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले छह महीने का अनिवार्य नोटिस पीरियड आवश्यक है।
अनुशासनात्मक नोटिस को चुनौती देने के अलावा, फोगाट ने एशियन गेम्स ट्रायल के लिए WFI की चयन नीति को भी चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि योग्यता मानदंड केवल चुनी हुई प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं तक ही भागीदारी सीमित करते हैं, जिससे वैध कारणों से प्रतिस्पर्धा से दूर रहने वाली एथलीटें निष्कासित हो जाती हैं।
याचिका के अनुसार, संघ द्वारा निर्धारित योग्यता अवधि बड़े पैमाने पर उनके गर्भावस्था और प्रसवोत्तर रिकवरी के समय के साथ मेल खाती है, जिससे उनके लिए आवश्यक मानदंड पूरा करना असंभव था। फोगाट ने दावा किया कि नीति ने मातृत्व‑संबंधी अनुपस्थिति का समुचित विचार नहीं किया और भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ।
वर्तमान याचिका के निस्तारण के साथ, उच्च न्यायालय ने फोगाट के लिए यह रास्ता खुला छोड़ा है कि यदि वह संघ की चयन नीति को अलग से चुनौती देना चाहें तो नई कानूनी चुनौती दायर कर सकती हैं। इस बीच, सबकी नजरें WFI पर टिकी रहेंगी, जिसे अब अदालत द्वारा निर्धारित समयसीमा में अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी कर निर्णय घोषित करना होगा।
