जालंधर। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने पंजाब समेत पांच राज्यों में रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी चुनाव आचार संहिता से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं। अब राज्य सरकारों की ओर से दोबारा नियुक्त किए गए या विभिन्न पदों पर लगाए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी चुनाव के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में 9 नवंबर को निर्देश जारी किए हैं।
चुनाव आयोग ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इन पांचों राज्यों में वर्ष 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
आयोग के अनुसार, पहले सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंधों के तहत उन्हें किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के चुनाव प्रचार और वोट मांगने की गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होती। सरकारी कर्मचारियों को अपने नाम, पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति के पक्ष में करने से भी बचना होता है।
अब यही नियम उन रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्त किया है या किसी अन्य भूमिका में काम पर रखा है। आयोग ने कहा कि ऐसे लोगों के राजनीतिक आचरण और निष्पक्षता को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी थी। इसी अंतर को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
चुनाव अधिकारियों को बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव की घोषणा हो चुके निर्वाचन क्षेत्र या जिले में तैनात चुनाव संबंधी अधिकारियों को ये सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे। उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्य बैठक आयोजित करने पर भी रोक रहेगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश केवल नियमित सरकारी विभागों तक सीमित नहीं हैं। सरकार से पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्त पोषित संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू होंगे। इन संस्थाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी संबंधित नियमों का पालन करना होगा।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
चुनाव आयोग ने पांचों राज्यों को निर्देशों की जानकारी संबंधित विभागों और अधिकारियों तक पहुंचाने तथा उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी कार्रवाई या चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।
इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सरकारी पदों पर कार्यरत और दोबारा नियुक्त अधिकारियों की राजनीतिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है।
