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नई दिल्ली (राजीव शर्मा): भारत ने नई दिल्ली में हालिया घटनाक्रमों को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है और उसकी चिंताओं को पूरी तरह अनुचित व देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक बयान जारी कर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का पुरजोर बचाव करते हुए रेखांकित किया कि देश का संविधान अपने नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा कि यह अधिकार मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष मीडिया द्वारा सुरक्षित है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया…