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चंडीगढ़ लोक अदालत का आदेश, किसान और अपनी मंडियों में रोजाना सब्जियों के रेट होंगे प्रदर्शित

चंडीगढ़ लोक अदालत का आदेश, किसान और अपनी मंडियों में रोजाना सब्जियों के रेट होंगे प्रदर्शित

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): चंडीगढ़ की लोक सेवा गारंटी से संबंधित स्थायी लोक अदालत ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे शहर भर की किसान और अपनी मंडियों के प्रवेश द्वार पर फलों और सब्जियों के रोजाना भाव प्रदर्शित करें। इन निर्देशों का उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता बढ़ाना, उपभोक्ताओं को अधिक वसूली से बचाना और इन बाजारों में आने वाले लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है। चंडीगढ़ के मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त और पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव से इन उपायों को लागू करने को कहा गया है। प्राधिकरणों को जमीन…
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पंजाब लोक अदालत में करीब 6 लाख विवादों का निपटारा, ₹1,116 करोड़ से ज्यादा के पुरस्कार दिए गए

पंजाब लोक अदालत में करीब 6 लाख विवादों का निपटारा, ₹1,116 करोड़ से ज्यादा के पुरस्कार दिए गए

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): पंजाब भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लगभग छह लाख विवादों का निपटारा किया गया, जिनमें 1,116 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के दावों और मामलों का समाधान हुआ, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया। विविध प्रकार के मामलों का निपटाराइस अभ्यास में समझौते की तंत्र के तहत मोटर दुर्घटना मुआवजा, बीमा दावे, बैंकिंग और वित्तीय विवाद, संपत्ति से संबंधित मामले, दीवानी मामले और अन्य ऐसे विवाद शामिल थे जिन्हें पारस्परिक सहमति से हल किया जा सकता है। पुरस्कारों का मौद्रिक मूल्य निपटाए गए मामलों की संख्या से परे इस अभ्यास के पैमाने को…
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हरियाणा में स्पेशल लोक अदालत का बड़ा रिकॉर्ड, 9,590 चेक बाउंस मामलों में ₹97.30 करोड़ के समझौते

हरियाणा में स्पेशल लोक अदालत का बड़ा रिकॉर्ड, 9,590 चेक बाउंस मामलों में ₹97.30 करोड़ के समझौते

चंडीगढ़(बलविंदर सिंह): त्वरित और किफायती न्याय की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, हरियाणा भर में आयोजित एक स्पेशल लोक अदालत ने रविवार को 9,590 चेक बाउंस (चेक अस्वी करण) मामलों का निपटारा किया, जिनके समझौतों की कुल रकम ₹97.30 करोड़ रही। यह राज्यव्यापी पहल हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (HSLSA) द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा के अंतर्गत कराई गई। कार्यवाही सभी 22 जिलों और 38 उप-विभागों में एक साथ संपन्न हुई, जिससे पक्षकार लंबे समय से रुके वित्तीय विवादों को लंबी कोर्ट कार्यवाही के बजाय आपसी समझौते के माध्यम से सुलझा सके। अधिकारियों ने बताया कि…
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