02
Sep
चंडीगढ़(बलविंदर सिंह): हरियाणा सरकार ने राजस्व अधिकारियों द्वारा दाखिल-खारिज (इंतकाल/म्यूटेशन) के मामलों को निपटाने की सख्त समय-सीमा तय की है। लंबित मामलों में कमी लाने और दाखिल-खारिज प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही लाने के उद्देश्य से अब पटवारियों को 5 दिनों के भीतर और कानूनगो व वृत्त राजस्व अधिकारियों (CROs) को 3-3 दिनों के भीतर मामलों को स्पष्ट (क्लियर) करना अनिवार्य होगा। यह निर्णय वित्त आयुक्त (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग) डॉ. सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया। यह बैठक ऑटो-म्यूटेशन सिस्टम, म्यूटेशन और जमाबंदी के प्रारूप (फॉर्मेट), डिजिटल क्रॉप सर्वे और नागरिक संचार सेवाओं की…