नई दिल्ली(राजीव शर्मा):प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने तथा देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक सशक्त, आधुनिक एवं समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के पुणे जिले के तलेगांव दाभाड़े में एनएचईसी (National Heavy Engineering Cooperative) मल्टी स्टेट सहकारी संस्था के पुनरुद्धार के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने डिजिटल माध्यम से सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन तथा पुणे में भारत टैक्सी सेवाओं का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल, महाराष्ट्र सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री चंद्रकांत पाटील, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की भूमि ने न केवल स्वराज की स्थापना और उसकी भावना को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि देश के सहकारिता आंदोलन को भी नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और विशेष रूप से पुणे को पश्चिम भारत में सहकारिता आंदोलन की गंगोत्री कहा जा सकता है। पद्मश्री विट्ठलराव पाटील और वैकुंठभाई मेहता जैसे सहकारिता आंदोलन के अग्रदूतों ने स्वतंत्रता से पहले ही ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया था, जिसमें कृषि और व्यापार से होने वाले लाभ का अधिकतम हिस्सा किसानों तक पहुंचे।
श्री अमित शाह ने कहा कि देश में किसानों, ग्रामीण महिलाओं, दुग्ध उत्पादकों और सहकारिता आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं की लंबे समय से मांग थी कि केंद्र में अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हो। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में यह मांग पूरी नहीं हो सकी, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर सहकारी क्षेत्र को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि आज पैक्स, जिला स्तरीय सहकारी संस्थाएं और डेयरी क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की राहत देने तथा प्रतिवर्ष लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की आयकर राहत उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जिस भूमि पर आज यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वहां पहले चीनी मिलों के संयंत्र बनाने वाला एक बड़ा कारखाना संचालित होता था, जो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बंद हो गया। उन्होंने कहा कि आज उसी औद्योगिक परिसर के पुनर्निर्माण की शुरुआत हो रही है, जो सहकारिता क्षेत्र के लिए प्रसन्नता और गौरव का विषय है।
श्री अमित शाह ने देशवासियों, विशेष रूप से माताओं और बहनों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता आंदोलन से पहले ही झारखंड की धरती से विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष की अलख जगाई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा में हुई प्रगति और वहां आयोजित कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे को नमन करते हुए कहा कि विनोबा जी ने गौसेवा, सर्वोदय, भूदान आंदोलन तथा देवनागरी लिपि के माध्यम से भारतीय भाषाओं को मजबूत बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायी विनोबा भावे ने अपने जीवन का एक बड़ा कालखंड महाराष्ट्र के वर्धा में बिताया।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन का उल्लेख करते हुए कहा कि पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई राज्यों की बड़ी संख्या में बहुराज्य सहकारी समितियां कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय की स्थापना के लिए विभिन्न क्षेत्रों से मांग थी, इसे पुणे में स्थापित किया गया है। श्री शाह ने बताया कि यह कार्यालय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की बहुराज्य सहकारी समितियों के नियमन से संबंधित कार्य करेगा।
श्री अमित शाह ने पुणे में भारत टैक्सी सेवाओं के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि देशभर में सहकारिता आधारित भारत टैक्सी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अनेक टैक्सी कंपनियों की व्यवस्था में वाहन चालकों को अपनी कमाई का एक हिस्सा कमीशन के रूप में देना पड़ता था और कई बार उन्हें शोषण का सामना भी करना पड़ता था। इसी स्थिति को बदलने के लिए सहकारी व्यवस्था पर आधारित भारत टैक्सी की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी के माध्यम से अब तक केवल चालक के रूप में पहचाने जाने वाले सारथी भाई-बहन अपनी ही कंपनी के मालिक बन रहे हैं। इस व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता है और बिना किसी कमीशन के पूरी कमाई सीधे सारथियों के बैंक खातों में जमा होती है। उन्होंने कहा कि पुणे के बाद नागपुर, नासिक, कोल्हापुर और सोलापुर में भी भारत टैक्सी सेवाओं की शुरुआत होनी चाहिए।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने एनएचईसी (National Heavy Engineering Cooperative) के भूमि पूजन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संस्था पहले इसी स्थान से संचालित होती थी और विश्वभर में चीनी मिलों तथा सेंट्रीफ्यूगल मशीनरी की आपूर्ति करती थी। उन्होंने कहा कि समय के साथ यह औद्योगिक इकाई बंद हो गई और इसकी लगभग 110 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे का खतरा बढ़ने लगा था। सहकारिता मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण सहकारी औद्योगिक परिसंपत्ति के पुनरुद्धार की पहल की और एनडीडीबी, अमूल, आईपीएल, इफको तथा एनसीडीसी जैसी संस्थाओं के सहयोग से इसे पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य शुरू किया गया।
श्री अमित शाह ने कहा कि एनएचईसी में स्थापित होने वाला कारखाना केवल चीनी मिलों का निर्माण नहीं करेगा, बल्कि चीनी मिलों के लिए बिजली उत्पादन संयंत्र, कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्र तथा डेयरी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संयंत्रों का भी निर्माण करेगा। इसके साथ ही विदेशों में निर्यात के लिए कंटेनर निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस औद्योगिक गतिविधि से होने वाली कमाई सहकारी संस्थाओं के पास जाएगी, जिससे सहकारिता आधारित आर्थिक व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि एक समय एनएचईसी द्वारा निर्मित चीनी मिलें जाम्बिया, इथियोपिया और वियतनाम सहित 11 देशों में भेजी जाती थीं। उस समय इस कारखाने की उत्पादन क्षमता और मांग इतनी अधिक थी कि नए ऑर्डर की आपूर्ति में लगभग चार वर्ष का समय लग जाता था। उन्होंने कहा कि बाद में यह औद्योगिक गतिविधि बंद हो गई, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण सहकारी संस्था के पुनरुद्धार का निर्णय लिया है।
श्री अमित शाह ने बताया कि एनएचईसी के पुनरुद्धार की प्रक्रिया में सबसे पहले राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने प्रशासक के रूप में संस्था का संचालन अपने हाथ में लिया। इसके बाद पिछले दो वर्षों से लंबित सभी ऑडिट पूरे किए गए। संस्था के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक निवेश जुटाने में अमूल, एनडीडीबी, एनसीडीसी, इफको, नाबार्ड और आईपीएल जैसी संस्थाओं ने योगदान दिया। इसके निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया और 9 अक्टूबर, 2026 को हुई पहली बैठक में संस्था के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया गया। इसी क्रम में आज परियोजना का भूमि पूजन किया गया है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि एनएचईसी की सभी देनदारियों और ऋणों के पुनर्निर्धारण तथा पारदर्शी तरीके से उनके निपटान की योजना बनाई गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिसंबर 2027 से पहले यहां उत्पादन शुरू हो जाएगा और चीनी मिलों का निर्माण पुनः आरंभ होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही चीनी और डेयरी क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था विकसित की जाएगी, जिसमें पशुधन से प्राप्त गोबर जैसे संसाधनों से भी किसानों के लिए आय के अवसर पैदा होंगे। इसी प्रकार चीनी मिलों से निकलने वाले विभिन्न उप-उत्पादों का उपयोग बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में रेलवे, रक्षा क्षेत्र और निर्यात के लिए कंटेनर निर्माण की भी योजना है।
श्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि अमूल, इफको और कृभको जैसी सफल सहकारी संस्थाओं की तरह एनएचईसी भी आने वाले समय में देश के सहकारिता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित करेगी। उन्होंने एनएचईसी के पुनरुद्धार से जुड़े सभी संस्थानों और महाराष्ट्र के किसानों को इस पहल के लिए बधाई दी।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अपने संबोधन में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक दलों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में मुख्य विपक्षी दल को लगातार चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट 2026’ का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष द्वारा भारत की विकास यात्रा, लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश के नेतृत्व को लेकर की गई टिप्पणियां उचित नहीं थीं। श्री शाह ने कहा कि राजनीतिक दलों की चुनावी सफलता या असफलता का निर्धारण उनके नेतृत्व, कार्यप्रदर्शन और जनता के विश्वास के आधार पर होता है।
श्री अमित शाह ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान भ्रष्टाचार के अनेक आरोप और विवाद सामने आए थे, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति मिली है। उन्होंने कृषि, औद्योगिक विकास, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार, रेलवे के आधुनिकीकरण, हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर लगभग 150 करने, मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, नई शिक्षा नीति तथा अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना जैसी उपलब्धियों का उल्लेख किया।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की आलोचना करने के बजाय भारत के गांवों में जाकर लोगों से संवाद करना और उनकी समस्याओं को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने का मार्ग जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को अर्जित करना है। श्री शाह ने कहा कि पक्ष हो या विपक्ष, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की प्रतिष्ठा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखें। उन्होंने विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं से भी अपने नेतृत्व के दृष्टिकोण और राजनीतिक दिशा पर विचार करने का आग्रह किया तथा कहा कि देश की जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना निर्णय व्यक्त करती है।
अपने संबोधन के अंत में श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में आज एक नई शुरुआत हुई है। लगभग 110 एकड़ भूमि पर स्थित वर्षों से बंद पड़े औद्योगिक परिसर में एक बार फिर उत्पादन गतिविधियां शुरू होंगी। उन्होंने देशभर के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कार्यकर्ताओं और किसानों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि एनएचईसी का पुनरुद्धार देश के सहकारी औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा।
कार्यक्रम के दौरान एनएचईसी और आईडीएमसी लिमिटेड के बीच आशय पत्र का आदान-प्रदान किया गया तथा भारत टैक्सी के सारथियों को शेयर प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।
