चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को अमृतसर, तरन तारन और फाजिलका सीमांत जिलों में नशीले पदार्थों की लत से जूझ रहे लोगों के मौजूदा चिकित्सा उपचार के साथ-साथ मनोसामाजिक देखभाल को मजबूत करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। यह परियोजना गुरदासपुर और कपूरथला में ओओएटी (आउटपेशेंट ओपिओइड एसिस्टेड ट्रीटमेंट) क्लिनिकों तथा जेलों में लागू होगी।
यह निर्णय आज मुख्यमंत्री और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के दौरान लिया गया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस पहल में ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ आधारित आध्यात्मिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य दवा-आधारित उपचार और सतत मनोसामाजिक पुनर्वास के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को दूर करना है। हालांकि पंजाब ने नशीले पदार्थों की लत से प्रभावित लोगों के लिए दवा तक पहुंच बढ़ाई है, लेकिन शुरुआती महीनों के दौरान मरीजों को उपचार में बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “दवा के साथ-साथ, नशा छोड़ने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति के मानसिक संकल्प को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। नशा छुड़ाना केवल चिकित्सकीय उपचार तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि यह भावनाओं और इच्छाशक्ति की भी लड़ाई है। राज्य सरकार नशे की लत से लड़ रहे हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक और सार्थक जीवन की ओर बढ़ने तथा पूर्ण पुनर्वास प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
उन्होंने कहा, “यह पायलट कल्याण कार्यक्रम मौजूदा नैदानिक उपचार के पूरक के रूप में काम करेगा और इसे चिकित्सा उपचार स्टाफ के सहयोग से लागू किया जाता रहेगा। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि प्रशिक्षित स्थानीय कर्मियों को धीरे-धीरे इसके क्रियान्वयन का जिम्मा सौंपा जाएगा, ताकि यह बाहरी सहायता पर निर्भर हुए बिना निरंतर चल सके।”
“यह पहल नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित रखने के बजाय पुनर्वास, पुनरावृत्ति (रिलैप्स) की रोकथाम, सामुदायिक भागीदारी और दीर्घकालिक रिकवरी पर अधिक बल देकर इसे विस्तार देगी,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब उपलब्ध हर संभावित साधन का उपयोग करके नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा: चिकित्सा उपचार, परामर्श, पुनर्वास, सामुदायिक सहायता और सख्त कानूनी कार्रवाई। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है: लोगों को केवल उपचार में लाना नहीं, बल्कि उन्हें उपचार में बनाए रखना और स्व-सम्मान तथा गरिमा के साथ स्वस्थ जीवन में वापस लाना।”
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करके और तस्करों को जेल भेजकर नशा तस्करी नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी है। अगला महत्वपूर्ण कदम नशे की लत से प्रभावित लोगों का समय पर और प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करना है, ताकि वे स्व-सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें।”
इस बीच, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से मनसा और संगरूर जिलों में एक पायलट परियोजना शुरू करने को कहा, ताकि भूजल रिचार्ज और संरक्षण के लिए व्यापक रणनीतियां तैयार की जा सकें। “यह पहल शुरू में मनसा और संगरूर में लागू होगी और फिर पूरे राज्य में विस्तारित की जाएगी। भूजल की हर बूंद को संरक्षित करना जरूरी है, ताकि प्रकृति का यह अमूल्य उपहार आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को जागरूकता अभियान के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि किसानों, युवाओं, छात्रों और समाज के अन्य सभी वर्गों तक पहुंचा जा सके।”
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार दीर्घकालिक जल सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन सुनिश्चित करने की दिशा में पहले से ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर चुकी है। पंजाब के घटते भूजल स्तर की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बनी हुई है।”
भूजल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “सरकार ने नहरी पानी का अधिकतम उपयोग करने के लिए पंजाब में वाटरकोर्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है। हमने 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई है। जब हमारी सरकार पदस्थ हुई थी, तब कृषि के लिए उपयोग होने वाला केवल 22 प्रतिशत पानी नहरों से आता था, जबकि अब कृषि के लिए नहरी पानी का उपयोग 88 प्रतिशत तक बढ़ गया है।”
नहरी सिंचाई ढांचे के परिवर्तन के परिणाम साझा करते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया, “2022 में राज्य में 166 ब्लॉक गंभीर भूजल तनाव का सामना कर रहे थे, जबकि यह संख्या 2026 में घटकर 152 रह गई है। इन 152 ब्लॉकों में से 90 लगातार सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, जिनमें भूजल स्तर एक से डेढ़ मीटर तक बढ़ा है। यह अत्यंत हौसला-वर्धक है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “धान पंजाब का मुख्य भोजन नहीं है, फिर भी राज्य राष्ट्र के खाद्य भंडार के लिए हर साल लगभग 1.8 करोड़ मीट्रिक टन धान का उत्पादन करता है।”
उन्होंने कहा, “पंजाब की जल सुरक्षा के लिए लड़ाई हमारे राज्य के भविष्य के लिए लड़ाई है। सरकार नहरी सिंचाई को मजबूत करना, संरक्षण को बढ़ावा देना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पंजाब के कीमती भूजल की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना जारी रखेगी।”
मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की ओर से व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया के अध्यक्ष ब्रह्मचारी प्रज्ञा चैतन्य, साथ में अन्य प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।
