पंजाब सिविल सर्विसेज (PCS) मेंस परीक्षा के परिणाम को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को अभ्यर्थियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान छात्र मुख्यमंत्री के सामने परीक्षा और परिणाम से जुड़ी कथित गड़बड़ियों का पूरा ब्यौरा रखेंगे। अभ्यर्थी मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग भी उठाएंगे। इसके अलावा छात्र कांग्रेस नेता सचिन पायलट से भी मुलाकात करेंगे और उनके सामने अपनी चिंताएं रखेंगे।
दरअसल, पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) ने 4 नवंबर को PCS मेंस परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। इसमें 331 पदों के मुकाबले 751 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। परिणाम जारी होने के बाद असफल अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद से ही परीक्षा परिणाम को लेकर विवाद चल रहा है।
रोल नंबरों के क्रम पर उठाए सवाल
अभ्यर्थियों ने परिणाम में कई तरह की विसंगतियों का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर कई जगह लगातार क्रम में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ परीक्षा केंद्रों और कमरों से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के सफल होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया, परीक्षकों की योग्यता और चयन से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की है।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि इन पहलुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। वे केवल उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच ही नहीं, बल्कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच और जरूरत पड़ने पर परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग भी कर रहे हैं।
पटियाला में कर चुके हैं प्रदर्शन
इससे पहले अभ्यर्थियों ने पटियाला स्थित PPSC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा रद्द करने, नए सिरे से परीक्षा कराने और चयन प्रक्रिया की CBI जांच की मांग उठाई थी। कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है।
वहीं, पंजाब लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता के आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों की ओर से पेश किए जा रहे आंकड़ों की गलत व्याख्या की जा रही है। आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया में बायोमेट्रिक और मैनुअल हाजिरी तथा सीसीटीवी निगरानी जैसी व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए अपनी प्रक्रिया का बचाव किया है।
आयोग की ओर से 11 से 17 नवंबर तक इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 751 उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच का कार्यक्रम भी तय किया गया है। अब अभ्यर्थियों की मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक पर सबकी नजर है। छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी शिकायतों पर विचार कर जांच और आगे की भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट फैसला लेगी।
