किसानों के ‘एक-एक दाने’ की खरीद का संकल्प, मान कैबिनेट ने धान खरीद की 3 नीतियां मंजूर

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह):मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने आज आगामी खरीफ विपणन सीजन (KMS) 2026-27 के दौरान धान की निर्बाध और सुचारू खरीद तथा ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए तीन महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी है। इसके अलावा पंजाब लोक सेवा आयोग (ग्रुप ‘ए’) सेवा नियम, 2012 में संशोधन, सब-डिविजनल अस्पताल, चमकौर साहिब में 33 पदों को पुनर्जीवित करने, स्वास्थ्य क्षेत्र में 138 नए पद सृजित करने और 80 रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है।यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

पंजाब कस्टम मिलिंग, अनाज ढुलाई और लेबर एवं कार्टेज नीतियों को मंजूरी

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने ‘पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी फॉर खरीफ 2026-27’, ‘पंजाब फूडग्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी 2027’ और ‘पंजाब फूडग्रेन्स लेबर एंड कार्टेज पॉलिसी 2027’ को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने आगामी खरीद सीजन के दौरान किसानों के एक-एक दाने की खरीद और उठान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। कैबिनेट ने धान के आगामी खरीद सीजन के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को नीतियों के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार भी दिया है।

पंजाब लोक सेवा आयोग नियमों में संशोधन को मंजूरी

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने पंजाब लोक सेवा आयोग (ग्रुप ‘ए’) सेवा नियम, 2012 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे पंजाब लोक सेवा आयोग में निजी सहायक से निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए प्रावधान शामिल करने संबंधी अधिसूचना जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।

सब-डिविजनल अस्पताल, चमकौर साहिब में 33 पद बहाल करने की मंजूरी

चमकौर साहिब और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने सब-डिविजनल अस्पताल, चमकौर साहिब में सृजित किए गए 33 पदों को पुनर्जीवित करने की मंजूरी दे दी है।

इस सब-डिविजनल अस्पताल को पहले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से अपग्रेड किया गया था। इन पदों में मेडिकल ऑफिसर (मेडिसिन), मेडिकल ऑफिसर (ऑर्थोपेडिक्स), मेडिकल ऑफिसर (एनेस्थीसिया), मेडिकल ऑफिसर (पैथोलॉजी), मेडिकल ऑफिसर (नेत्र रोग), मेडिकल ऑफिसर (रेडियोलॉजी), एमबीबीएस जनरल, नर्सिंग सिस्टर, सीनियर असिस्टेंट/अकाउंटेंट, स्टाफ नर्स, ओटीए, ड्राइवर और क्लर्क आदि शामिल हैं।

कैबिनेट ने 138 नए पद सृजित करने और 80 रिक्त पद भरने को दी मंजूरी

कैबिनेट ने सिविल सर्जन कार्यालय, मालेरकोटला के लिए विभिन्न कैडरों में 19 नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य जिले के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करना है।

एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने लोगों को व्यापक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सब-डिविजनल अस्पताल, धूरी और वहां नवनिर्मित एमसीएच सेंटर में विभिन्न कैडरों के 119 नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर (डेंटल) के 80 रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दी है। इनमें से 53 पद एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त हैं, जबकि 27 पद एक वर्ष से कम समय से खाली हैं।

By Gurpreet Singh

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