तरनतारन(गुरप्रीत सिंह): फिल्म ‘सतलुज’ (पूर्व में शीर्षक पंजाब 95) के प्रसारण को लेकर उठे नए विवाद ने मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की विरासत को एक बार फिर राष्ट्रीय ध्यान में ला दिया है। इस बहस के बीच, एक वरिष्ठ पत्रकार ने खालरा के साथ अपनी अंतिम बातचीत का निजी किस्सा साझा किया है, जो उनके गायब होने से पहले के दिनों में उनके संकल्प की झलक देता है।
यह पत्रकार, जिन्होंने उग्रवाद के परेशान वर्षों में द ट्रिब्यून के लिए तरनतारन का कवरेज किया था, ने 1995 की शुरुआत में खालरा से होने वाली मुलाकात को याद किया। उस समय खालरा ने यह आरोप लगाया था कि विद्रोह के वर्षों के दौरान पंजाब पुलिस द्वारा सैकड़ों-अनजान शवों को गुप्त रूप से दाह कर दिया गया था, और इसी के कारण वे व्यापक ध्यान का विषय बने हुए थे।
पत्रकार के अनुसार, यह आकस्मिक मुलाकात तरनतारन के महाराजा रणजीत सिंह पब्लिक स्कूल के पास हुई थी। खालरा की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर उन्होंने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की ओर से आई कथित सांकेतिक चेतावनी पहुंचाई। उस अधिकारी ने किसी अन्य मामले पर चर्चा करते हुए गुरबानी की एक पंक्ति का हवाला देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से खालरा को चेतावनी दी थी, संकेत करते हुए कि जो लोग अधिकारियों को चुनौती देते हैं उनका दुखद अंत होता है, जबकि जो आत्मसमर्पण करते हैं वे सुरक्षित रहते हैं।
खालरा ने बताया गया कि वह घबरा कर नहीं बल्कि दूसरे गुरबानी श्लोक के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिए, जिसमें उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि जिसने भी ईश्वर की शरण ली है उसे कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उनका शांतिपूर्ण उत्तर इस बात का प्रतिबिंब था कि उनका भाग्य पहले से ही ईश्वर के हाथों में है।
पत्रकार ने याद किया कि खालरा ने कहा था कि उन्हें अपने सामने मौजूद जोखिमों का पूरा एहसास है, लेकिन उनका मानना था कि उनके काम ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींच लिया है, जिससे उन्हें चुपचाप समाप्त करना आसान नहीं होगा। उन्होंने यह स्पष्ट भी कर दिया कि यदि सत्य उजागर करने के लिए उन्हें अपना जीवन न्योछावर करना पड़े तो वे तैयार हैं।
यह वही मुलाकात थी जो उनकी और पत्रकार की आख़िरी रही।
कुछ हफ्ते बाद, 31 अगस्त 1995 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की आत्मघाती बम हमले में हत्या के बाद पंजाब में व्यापक सुरक्षा अभियान शुरू हो गया। इसके बाद 6 सितंबर 1995 को अमृतसर में उनके निवास के बाहर कथित रूप से सादे कपड़ों वाले लोगों द्वारा खालरा को ले जाया गया। वे कभी वापस नहीं लौटे। उनकी गुमशुदगी बाद में पंजाब के सबसे प्रमुख मानवाधिकार मामलों में से एक बन गई और इसने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा।
यह मुद्दा ‘सतलुज’ फिल्म पर रिपोर्ट किए गए प्रसारण प्रतिबंधों और हटा दिए जाने की खबरों के बाद फिर सामने आया है। इस निर्णय ने कलात्मक स्वतंत्रता, ऐतिहासिक स्मृति और पंजाब के हिंसक अतीत का सामना करने की आवश्यकता पर नई राजनीतिक और सार्वजनिक बहस छेड़ दी है।
कई राजनीतिक नेताओं और नागरिक अधिकार आवाज़ों ने इस कदम की आलोचना की है, और कहा है कि इतिहास के दर्दनाक अध्यायों को दर्ज करने वाली कहानियाँ जनता के लिए सुलभ रहनी चाहिए। फिल्म के समर्थक मानते हैं कि खालरा की कहानी जवाबदेही, न्याय और मानवाधिकारों की सुरक्षा के महत्व की याद दिलाती रहती है।
