रील बनाने वालों को पत्रकारों जैसी कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील

दिल्ली (राजीव शर्मा): दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को केवल कैमरा और माइक लेकर चलने के आधार पर पेशेवर पत्रकारों के समान कानूनी सुरक्षा का दावा करने का अधिकार नहीं मिल सकता। पुलिस का कहना है कि पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की भूमिकाएं अलग-अलग हैं और दोनों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

यह दलील दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुरेंद्र कुमार की ओर से दाखिल हलफनामों में दी गई है। ये हलफनामे पिछले महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के साथ कथित पुलिस ज्यादती को लेकर दायर याचिकाओं के जवाब में पेश किए गए हैं।

नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और कुछ अन्य मीडिया संगठनों ने इन याचिकाओं के माध्यम से प्रदर्शन कवर कर रहे पत्रकारों के साथ पुलिस के कथित व्यवहार पर सवाल उठाए थे।

अपने जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो और रील बना रहे थे। उनके पास भी कैमरे और माइक्रोफोन थे, जिसके कारण मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए पेशेवर पत्रकारों और सामान्य कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर करना मुश्किल हो रहा था।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी भी कंटेंट क्रिएटर को अपना काम करने से रोकना नहीं था। हालांकि, उसका तर्क है कि केवल कैमरा और माइक रखने से किसी व्यक्ति को पत्रकार नहीं माना जा सकता। यह देखना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य समाचार रिपोर्टिंग करना है या सोशल मीडिया पर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए सामग्री तैयार करना।

हलफनामों में यह भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस प्रेस की भूमिका का पूरा सम्मान करती है और उसने कभी भी वास्तविक पत्रकारिता के काम में बाधा डालने की कोशिश नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि पत्रकारों को दी गई सुरक्षा उनके पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के लिए है। इसका मतलब यह नहीं है कि रील बनाने वाले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोग सामान्य कानूनों और पुलिस के वैध निर्देशों से छूट हासिल कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया रील-मेकर्स को पत्रकार या रिपोर्टर का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, यह अभी विचार का विषय है। पुलिस के मुताबिक, यह अंतर केवल विरोध प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था संभालने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को स्पष्ट करने के लिए बताया गया है।

By Rajeev Sharma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *