हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस के जिला शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी के खिलाफ भाजपा के झंडों से जुड़े मामले में दर्ज FIR को लेकर विवाद बढ़ गया है। मंगलवार को अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिला और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। वकीलों ने पुलिस अधिकारी को घटना से जुड़ा वीडियो भी दिखाया और मुकदमे को राजनीतिक द्वेष के तहत दर्ज कराया गया बताया।
मामला करीब दो महीने पुराना है। उस समय प्रदेशभर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। भिवानी में सफाई व्यवस्था बिगड़ने और जगह-जगह कूड़े के ढेर लगने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। प्रदीप गुलिया जोगी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग-अलग स्थानों पर जमा कचरे के ढेरों पर भाजपा के झंडे लगाए थे। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी।
प्रदर्शन के दौरान बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। आरोप है कि कूड़े के ढेर पर पड़े भाजपा के झंडों को उठाकर वहीं लगाया गया था। इस घटना को लेकर भाजपा आईटी सेल की शिकायत पर पुलिस ने प्रदीप गुलिया के खिलाफ मामला दर्ज किया।
अधिवक्ताओं का कहना है कि वायरल वीडियो में प्रदीप गुलिया यह स्पष्ट करते दिखाई देते हैं कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या झंडे का अपमान करना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान शहर की खराब सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना था। वकीलों ने FIR में लगाई गई धाराओं पर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि शांति भंग करने, दंगा भड़काने और किसी विशेष समुदाय को ठेस पहुंचाने जैसे आरोप इस मामले में उचित नहीं हैं।
पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में पूर्व प्रधान अधिवक्ता सत्यजीत पिलानिया, दीपेश सारसर, मुकेश जांगड़ा और मुकेश गुलिया शामिल रहे। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और मुकदमा रद्द करने की मांग की।
अधिवक्ताओं के अनुसार, पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की जांच सिविल लाइंस थाना प्रभारी से कराई जाएगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में अब पुलिस की जांच महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल अधिवक्ताओं ने FIR का विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग उठाई है।
